Shivsena MLA : धरणांचा वाद पेटला? शिंदेंच्या आमदाराचा थेट महायुतीलाच निर्वाणीचा इशारा; 'मुंबईचे पाणी रोखू!'

karjat News : कर्जत तालुक्यातील शिलार आणि पोशीर धरणे उभारण्याचा निर्णय शासनाने मागे घेतला नाही, तर मुंबईला होणारा पाणीपुरवठा रोखण्याची भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा आमदार महेंद्र थोरवे यांनी दिला आहे. या प्रस्तावित धरणांमुळे तालुक्यातील ३५ हून अधिक गावांवर विस्थापनाचे संकट ओढवण्याची शक्यता असून, स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी या प्रकल्पांना तीव्र विरोध दर्शवला आहे. “माझ्या मतदारांचा विरोध, तोच माझा विरोध,” अशी ठाम भूमिका थोरवे यांनी मांडली.

कर्जत तालुक्यातील चिल्लार नदीवर शिलार, तर पोश्री नदीवर पोशीर धरण उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाने जाहीर केला आहे. या दोन्ही प्रकल्पांना स्थानिक पातळीवर जोरदार विरोध होत असून, शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी मोर्चा काढून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रस्तावित धरणांमुळे शेती, रोजगार आणि गावांच्या अस्तित्वावर परिणाम होण्याची भीती स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

या प्रकल्पांबाबत शासनाने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप आमदार थोरवे यांनी केला. शिलार आणि पोशीर धरणांसाठी थेट निविदा काढण्यात आल्या; मात्र लोकप्रतिनिधींना साधी विचारणाही करण्यात आली नाही, असे त्यांनी सांगितले. शासनाने स्थानिक जनतेला गृहीत धरू नये. गरज पडल्यास या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे उदाहरण

सुमारे ५० वर्षांपूर्वी सातारा जिल्ह्यात कोयना धरण बांधण्यात आले. या प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या २२ गावांतील प्रकल्पग्रस्त आजही कर्जत आणि खालापूर मतदारसंघात राहत असल्याचे थोरवे यांनी नमूद केले. अनेक वर्षांनंतरही या प्रकल्पग्रस्तांना पुरेशा सुविधा मिळालेल्या नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांची परिस्थिती पाहता कर्जत तालुक्यात आणखी दोन धरणे उभारल्यास ३५ हून अधिक गावांतील नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. या प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांची शेती आणि रोजगार उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता असल्याने शिलार आणि पोशीर धरणांना आपला ठाम विरोध असल्याचे थोरवे यांनी स्पष्ट केले.

धरणे रद्द करण्याची मागणी

शिलार आणि पोशीर हे दोन्ही धरण प्रकल्प रद्द करावेत, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे करण्यात आल्याचे आमदार थोरवे यांनी सांगितले. या मागणीला शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देऊन प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.

सरकारला जाब विचारणार

शासनाने शिलार आणि पोशीर धरणे कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला नाही, तर आगामी हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करून सरकारला जाब विचारणार असल्याचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक नागरिकांना विश्वासात न घेता धरणांचे प्रकल्प पुढे रेटल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.