

Ratnagiri News : कोकणातील निसर्गरम्य रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये नव्या अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी राज्य शासनाने मोठ्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, प्रकल्पांसाठी अद्याप कोणतीही जागा किंवा निश्चित स्थळ अंतिम करण्यात आलेले नाही. रत्नागिरीतील पूर्णगड, मेर्वी अथवा सिंधुदुर्गातील देवगड येथील जागेवर अद्याप अधिकृत शिक्कामोर्तब झालेले नाही, असे सरकारने आज विधानसभेत स्पष्ट केले. विधानसभेत एका तारांकित प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात सरकारने ही माहिती दिली आहे.
राज्यामध्ये अणुऊर्जा वीजप्रकल्प स्थापन करण्याच्यादृष्टीने राज्य शासनस्तरावर अदानी, रिलायन्स आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतील दिग्गज कंपनी एनटीपीसी या बड्या उद्योग समूहांसोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. कोकणात यावरून वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत.
विधानसभेत आमदार ज्योती गायकवाड, अमीन पटेल, अस्लम शेख, संजय मेश्राम आणि रामदास मसराम यांनी प्रस्तावित प्रकल्पांबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यामुळे कोकणातील पारंपरिक आंबा-काजू बागायती, भातशेती आणि स्थानिक मच्छीमारी व्यवसाय पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याची भीती व्यक्त करत स्थानिक ग्रामस्थांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिल्याबाबत सरकारला जाब विचारला होता.
यावर दिलेल्या लेखी उत्तरातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात अणुऊर्जा वीजप्रकल्प स्थापन करण्याबाबत अदानी, रिलायन्स आणि एनटीपीसी या उद्योगसमूहांसोबत राज्य शासनाने सामंजस्य करार केले आहेत. आंदोलनावर सरकारचे स्पष्टीकरण या प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे स्थानिक शेती, पर्यावरण आणि मच्छीमारीवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल ग्रामस्थांमध्ये पसरलेला असंतोष आणि आंदोलनाच्या इशाऱ्यावरही सरकारने आपली भूमिका मांडली आहे.
रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, स्थानिक ग्रामस्थांकडून अशा कोणत्याही आंदोलनाबाबतचे निवेदन अद्याप जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे पुढील चौकशी किंवा कारवाईचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.