शिवसेना-भाजप सत्तेनंतरही पालिकेच्या तिजोरीतील खडखडाट कायम आहे.
पालिकेवर सुमारे ४३ कोटी रुपयांची प्रलंबित देयके आहेत.
निधीअभावी अनेक शासकीय योजना आणि विकासकामे रखडली आहेत.
Ratnagiri News : रत्नागिरी पालिकेवर शिवसेना-भाजपची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर पालिकेच्या लोकनियुक्त कारभाराला सुरुवात झाली आहे. परंतु सत्ताधाऱ्यांची विकासकामे करताना आर्थिक कोंडी झाली आहे. पालिकेला सध्या शासनाकडून ४३ कोटी येणे आहे. विविध योजना आणि विकासकामांच्या १० टक्के रकमेसह पालिकेच्या विविध विभागांच्या कामाच्या देयकांचा यात समावेश आहे. परिणामी, सफाई कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले होते. त्यामुळे यापुढे सत्ता चालवताना महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांपुढे आव्हान आहे.
नगरपालिकेवर शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर प्रशासकीय कारभाराला गती मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र पालिकेच्या तिजोरीतील खडखडाट आणि वाढता आर्थिक बोजा यामुळे सत्ताधाऱ्यांसमोर संकट उभे राहिले आहे. सध्या पालिकेवर सुमारे ४३ कोटी रुपयांचे देय देयकांचे ओझे असून, याचा थेट परिणाम दैनंदिन कामकाजावर होत आहे.
पालिकेत नवीन सत्ता समीकरणे जुळून आल्यानंतर विकासकामांचा धडाका लावण्याचे नियोजन होते. परंतु, विविध शासकीय योजना आणि विकासकामांसाठी पालिकेला भरावा लागणारा १० टक्के हिस्सा (लोकवर्गणी/हिस्सा) थकल्यामुळे अनेक कामे रखडली आहेत. एकीकडे प्रलंबित देयके चुकती करणे आणि दुसरीकडे नवीन विकासकामांसाठी निधी उभारणे, अशा दुहेरी पेचात सत्ताधारी अडकले आहेत.
सत्ताधारी या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शासनाकडून विशेष अनुदानाची मागणी करतात की, उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधतात याकडे लक्ष आहे. पालिकांवर गेली चार वर्षे प्रशासकाची नियुक्ती होती. त्यामुळे शासकीय विविध योजनांच्या माध्यमातून विकासकामे घेण्यात आली. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसताना मोठमोठी कामे करण्यात आली.
यामध्ये सुमारे ६८ कोटींच्या पाणीयोजनेचा समावेश आहे. त्याचे १० टक्के पालिकेला भरावे लागले. त्यामुळे तो ६ ते ७ कोटींचा बोजा पालिकेवर होता. त्यानंतर लगेच शहरात मुख्य रस्त्यांसह सहा रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे १०० कोटींचे काम मंजूर झाले. यासाठी पालिकेला समारे १० कोटी भरावे लागले. त्यानंतर पालिकेतील विविध विभागांची विकासकामे सुरूच ठेवली, त्यांची देयके थकली आहेत. ठेकेदारांची देयके थकली आहेत. पथदीपांचे सुमारे ४ कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे पालिकेवर गेल्या चार वर्षांमध्ये आतापर्यंत ४३ कोटी आर्थिक बोजा पडला आहे.
शासनाकडून १८ कोटी येणे शासनाच्या विविध योजनांमधून शहरात विकासकामे झाली आहेत. या कामांचे सुमारे १८ कोटी येणे बाकी आहेत. शासनाचे हे पैसे कधीही येतील त्यामुळे पालिकेवरील १८ कोटींचा बोजा कमी होणार आहे, ही एक बाब मोठा दिलासा देणारी आहे.
पालकमंत्रीशी चर्चा करू... रत्नागिरी पालिकेवर सुमारे ४३ कोटींचा आर्थिक बोजा आहे. आम्ही सत्तेवर आल्यापासून यातून बाहेर पाडण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याशी चर्चा करून निधी मिळण्याबाबत प्रयत्न करणार आहोत. या चणचणीमुळे सफाई कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला पगार कालच तातडीने दिला.
- शिल्पा सुर्वे, नगराध्यक्षा, रत्नागिरी
1. पालिकेवर किती आर्थिक बोजा आहे?
→ सध्या पालिकेवर सुमारे ४३ कोटी रुपयांची प्रलंबित देयके आहेत.
2. विकासकामे का रखडली आहेत?
→ शासकीय योजनांसाठी भरावयाचा १० टक्के हिस्सा थकल्यामुळे कामे थांबली आहेत.
3. सत्ताधाऱ्यांसमोर मुख्य अडचण काय आहे?
→ प्रलंबित देयके चुकती करणे आणि नवीन निधी उभारणे ही दुहेरी अडचण आहे.
4. याचा दैनंदिन कारभारावर काय परिणाम होत आहे?
→ निधीअभावी दैनंदिन कामकाजावर थेट परिणाम होत आहे.
5. पालिका आर्थिक संकटातून कशी बाहेर पडू शकते?
→ नवीन निधी स्रोत, थकबाकी वसुली आणि खर्च नियंत्रणातून परिस्थिती सुधारू शकते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.