Non bailable warrant : मंत्री नितेश राणेंसह भाजपच्या दोन आमदारांना कोणत्याही क्षणी अटक? न्यायालयानं काढलं अटक वॉरंट...

Nilesh Rane and Rajan Teli News : तळकोकणात पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापण्याची घटना घडली आहे. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणेंसह भाजपच्या इतर दोन आमदारांच्या विरोधात कुडाळ न्यायालयाने बुधवारी कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने या नेत्यांविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावला आहे. यामुळे राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील २६ जून २०२१ रोजी झालेल्या ओबीसी आंदोलन प्रकरणात कुडाळ न्यायालयाने बुधवारी कठोर भूमिका घेतली. यावेळी कुडाळचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जी ए कुलकर्णी यांनी राज्याचे कॅबिनेट मंत्री व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्याचे आदेश दिले. तसेच सन २०२३ मध्ये आचारसंहितेत संविधान बचाव रॅली काढल्याप्रकरणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते व आमदार प्रवीण दरेकर आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्याविरोधातही अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्यात आला. तर यावेळी सुनावणीला आमदार निलेश राणे आणि माजी आमदार राजन तेली उपस्थित होते.

ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी २६ जून २०२१ रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था भंग झाल्याचा ठपका ठेवत कुडाळ पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्यात मंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे, माजी आमदार राजन तेली यांच्यासह तब्बल ४२ जणांवर आंदोलन प्रकरणी दोषारोप ठेवण्यात आले होते.

बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी कुडाळ न्यायालयात झाली. यावेळी आमदार निलेश राणे, माजी आमदार राजन तेली व अन्य काही न्यायालयात उपस्थित होते. मात्र मंत्री नितेश राणे यांच्यासह इतर पाचजण सुनावणीस अनुपस्थित राहिले. विशेष म्हणजे, नितेश राणे हे यापूर्वीही न्यायालयाच्या अनेक तारखांना गैरहजर राहिल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली.

सुनावणीदरम्यान अनुपस्थित यांच्या वतीने अ‍ॅड. राजीव कुडाळकर व अ‍ॅड. विवेक माडकुलकर यांनी विनंती अर्ज सादर करत दिलासा देण्याची मागणी केली. मात्र न्यायालयाने हा अर्ज ठामपणे फेटाळत कायद्याच्या अंमलबजावणीस कोणताही अपवाद नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच वारंवार गैरहजर राहणे ही न्यायालयाची अवहेलना ठरते, असे म्हणत न्यायालयाने अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करण्याचे आदेश दिले.

दरम्यानसन 2023 मध्ये आचारसंहितेत संविधान बचाव रॅली काढल्याप्रकरणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते व आमदार प्रवीण दरेकर तसेच आमदार प्रसाद लाडही तारखाना गैरहजर राहिल्यामुळे त्यांनाही न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे सिंधुदुर्गसह राज्यभरात राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

सत्ताधारी पक्षातील कॅबिनेट मंत्र्यावरच अजामीनपात्र अटक वॉरंट निघाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कशी पार पडते, तसेच संबंधित न्यायालयासमोर हजर होतात का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून या घटनेचे राजकीय पडसाद येत्या काळात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

FAQs (Marathi)

1. नितेश राणेंविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट का जारी झाले?
वारंवार न्यायालयात गैरहजर राहिल्यामुळे.

2. कोणकोणत्या नेत्यांवर ही कारवाई झाली आहे?
नितेश राणे, प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड.

3. अजामीनपात्र वॉरंट म्हणजे काय?
अटक झाल्यास त्वरित जामीन न मिळणारे वॉरंट.

4. या प्रकरणाचा राजकारणावर काय परिणाम होईल?
भाजपसाठी हा मोठा राजकीय व प्रतिमेचा धक्का मानला जात आहे.

5. पुढील प्रक्रिया काय असू शकते?
नेत्यांना न्यायालयात हजर राहावे लागेल किंवा अटक होण्याची शक्यता आहे.