रायगड जिल्हा परिषदेकडून अतितीव्र दिव्यांग व्यक्तींसाठी नावीन्यपूर्ण निर्वाह भत्ता योजना सुरू करण्यात आली.
60 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्व आणि UDID प्रमाणपत्र असलेल्या 1,511 लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 16,000 रुपये DBT द्वारे देण्यात आले.
ही योजना 5 टक्के दिव्यांग कल्याण सेस निधीतून राबविण्यात आली असून अर्जाची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2025 होती.
raigad news : सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची दिव्यांग विभागातून आपत्ती व्यवस्थापन, पुनर्वसन व मदत कार्य विभागात बदली करण्यात आली. मुंढे यांनी दिव्यांग कल्याण विभागात काम करताना अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. त्यांच्या कार्यकाळात दिव्यांगांसाठी योजनांची अंमलबजावणी वेगाने झाली, त्यामुळे दिव्यांग समाजात त्यांच्याबद्दल विश्वास आणि आदर निर्माण झाला. यामुळेच त्यांच्या बदलीचा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी होत आहे. तर तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वात दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांना न्याय देवू शकते असा विश्वास दिव्यांग बांधव व्यक्त करत आहेत. तसेच राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त करत आहेत.
एकीकडे दिव्यांगांमध्ये अशा पद्धतीने सरकारविरोधात रोष असतानाच रायगड जिल्हा परिषदेच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने दिव्यांगांसाठी नावीन्यपूर्ण योजना सुरू केली आहे. ज्यात ‘अतितीव्र दिव्यांग व्यक्तींना निर्वाह भत्ता’ म्हणून 16000 रुपये DBT द्वारे थेट बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. तर जे पात्र लाभर्थी ठरले आहेत. त्यांनी लाभाची रक्कम जमा झाल्याबाबत खात्री करावी, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, उपाध्यक्ष मधुकर पाटील व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी केले आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पामध्ये नावीन्यपूर्ण योजनेचा समावेश केला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये ‘अतितीव्र दिव्यांग व्यक्तींना निर्वाह भत्ता देणे’ ही योजना समाविष्ठ करण्यात आली असून आता पात्र दिव्यांग व्यक्तींकडून अर्ज, प्रस्ताव मागवले जात आहेत. दरम्यान या योजनेसाठी जिल्ह्यातून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करण्यात आली आहे. तर पात्र 1,511 दिव्यांगांना एकरकमी 16 हजार रुपये लाभ देण्यात आला आहे.
सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत दिव्यांगांना न्याय देण्याचे काम करत 5 टक्के दिव्यांग कल्याण निधीचा वापर सक्तीचा केला. याप्रमाणे रायगड जिल्हा परिषदेने सन 2025-26 या वित्तीय वर्षामध्ये सेस निधीमधून दिव्यांग व्यक्तींसाठी योजना सुरू केली. ‘अतितीव्र दिव्यांग व्यक्तींना निर्वाह भत्ता’ देणे अशा योजनेचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला.
या योजनेनुसार 60 टक्के किंवा 60 टक्केपेक्षा जास्त (90 टक्क्यांपर्यंत) दिव्यंगत्वाचे प्रमाण असणाऱ्यांना पात्र ठरवण्यात आले आहे. तर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक, सक्षम प्राधिकारी यांनी अतितीव्र दिव्यांग असे दिव्यंगत्वाचे प्रमाण दिलेले असावे, केंद्र शासनाच्या नवीन कायद्यानुसार दिव्यंगत्वाचे यूडीआयडी प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे.
या निकषांप्रमाणे 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत अर्ज मागविण्यात आले होते. ज्यानंतर अर्जांची छाणणी करत एकूण 1,511 जण पात्र ठरले. या लाभार्थ्यांना प्रति 16 हजार रुपये रक्कम बँक खात्यावर डीबीटीद्वारे जमा करण्यात आलेली आहे.
1. या योजनेचा लाभ कोणाला मिळतो?
60 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना लाभ मिळतो.
2. लाभार्थ्यांना किती रक्कम दिली जाते?
प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला 16,000 रुपये देण्यात आले.
3. UDID प्रमाणपत्र आवश्यक आहे का?
होय, केंद्र सरकारच्या नियमानुसार UDID प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.
4. किती लाभार्थ्यांना फायदा झाला आहे?
एकूण 1,511 लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला.
5. रक्कम कशा प्रकारे दिली जाते?
रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT द्वारे जमा केली जाते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.