Raigad News : रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या टोरंट पॉवरच्या पंपस्टोरेज प्रकल्पावरून राज्यातील राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या वृक्षतोडीवरून वाद सुरू झाला असून विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने आले आहेत. दरम्यान अशा सात प्रकल्पामुळे सह्याद्री पोखरला जात असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले असून या प्रकल्पांमुळे एकट्या कर्जत तालुक्यात सुमारे ११ हजार एकर जमीन बाधित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सह्याद्री ही केवळ पर्वतरांग नसून समृद्ध जैवविविधतेचा आणि आदिवासी व ग्रामस्थांच्या जगण्याचा महत्त्वाचा आधार आहे. मात्र, सध्या पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पांचा विस्तार वेगाने होत असून, त्यासाठी डोंगरांचे उत्खनन, जलाशयांची उभारणी आणि जंगलांतून रस्ते तयार करण्याचे नियोजन केले जात आहे. टोरंट व टाटा पॉवरचे प्रकल्प, पोशीर, शिलार, कोंढाणे, पाली-भूतिवली धरणे आणि अदाणी पॉवर हब अशा सात प्रकल्पांमुळे एकट्या कर्जत तालुक्यात सुमारे ११ हजार एकर जमीन बाधित होण्याची शक्यता असल्याचा दावा कर्जत तालुका पर्यावरण बचाव संघर्ष समितीचे अॅड. कैलास मोरे यांनी केला आहे.
या प्रकल्पांमुळे जंगल, वन्यजीवांचे अधिवास, जलस्रोत आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली सह्याद्रीच्या पर्यावरणाचा बळी दिला जात असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून केला जात आहे.
साई डोंगरावर वृक्षतोड; पर्यावरणप्रेमींचा विरोध
पालीतर्फे कोथळ खलाटी ग्रामपंचायत हद्दीतील साई डोंगर परिसरात सुमारे तीन हजार मेगावॅट क्षमतेचा टोरंट जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहे. उपलब्ध तांत्रिक माहितीनुसार, या प्रकल्पासाठी सुमारे ९३२ एकर क्षेत्राचा वापर होणार असून, त्यात अंदाजे ६०० एकर वनक्षेत्र आणि ३३२ एकर खासगी जमिनींचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे.
टोरंट कंपनीच्या साई डोंगर-१ प्रकल्पासाठी २० ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या वृक्षतोडीमुळे स्थानिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे ३२ हजार झाडे तोडण्याचे नियोजन असल्याची माहिती आहे. या वृक्षतोडीला ग्रामस्थ आणि पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला असून, राजकीय नेत्यांनीही निषेध नोंदवला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न आता राज्यभर चर्चेत आला आहे.
पंप स्टोरेज प्रकल्प कसे काम करतात?
पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये विजेची मागणी कमी असताना पाणी खालच्या जलाशयातून वरच्या जलाशयात पंप करून साठवले जाते. विजेची मागणी वाढल्यावर हेच पाणी पुन्हा खाली सोडून वीज निर्माण केली जाते. सौर आणि पवन ऊर्जेच्या निर्मितीत होणारे चढ-उतार सांभाळण्यासाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरू शकते.
मात्र, अशा प्रकल्पांसाठी मोठे जलाशय, बोगदे, रस्ते आणि वीजवाहिन्या उभाराव्या लागतात. परिणामी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होण्याची, वन्यजीवांचे अधिवास आणि त्यांच्या हालचालींचे मार्ग खंडित होण्याची शक्यता असते. तसेच झरे आणि नद्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहावर परिणाम होऊ शकतो. मोठ्या प्रमाणावरील उत्खननामुळे डोंगरउतारांची स्थिरता बदलून भूस्खलन किंवा इतर दुर्घटनांचा धोका वाढण्याचीही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
कर्जतसह पश्चिम घाटातील अनेक प्रकल्प चर्चेत
कर्जत परिसरात टोरंटच्या प्रस्तावित प्रकल्पांसह टाटा पॉवरचा भिवपुरी प्रकल्पही चर्चेत आहे. याशिवाय पोशीर, शिलार आणि कोंढाणे धरणांसारख्या प्रस्तावांमुळे परिसरातील जंगल, पाणी आणि शेतीच्या भवितव्याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पुणे जिल्ह्यातील शिरवटा प्रकल्पाचाही पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलतेच्या संदर्भात उल्लेख केला जात आहे.
राज्य सरकारने विविध कंपन्यांसोबत केलेल्या करारांमधून पंप स्टोरेज प्रकल्पांचा विस्तार प्रस्तावित केला आहे. २०२६ मधील वृत्तानुसार, राज्यातील अशा प्रकल्पांची संख्या ५६ पर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले गेले होते. या प्रकल्पांच्या विस्तारासोबत पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यमापन, स्थानिकांचा सहभाग आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण यांबाबतही चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे.
जनसुनावणीनंतरही हरकतींचे काय झाले?
टोरंट प्रकल्पासाठी ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या जनसुनावणीत नागरिकांनी हरकती नोंदवल्या होत्या. मात्र, या हरकतींवर काय कार्यवाही झाली, याची माहिती मिळालेली नसल्याचा दावा अॅड. कैलास मोरे यांनी केला आहे. वर्षभरापासून विरोध सुरू असतानाही कोणतीही पूर्वसूचना न देता २० ऑक्टोबरपासून वृक्षतोड सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
“वृक्षतोडीविरोधात महाराष्ट्रभरातून आवाज उठू लागल्याने पर्यावरण रक्षणाच्या आमच्या लढ्याला बळ मिळाले आहे. आगामी काळात मोठे आंदोलन उभारून पर्यावरणाला बाधा पोहोचवणाऱ्या प्रकल्पांविरोधातील लढा अधिक तीव्र करू,” असा इशारा कर्जत तालुका पर्यावरण बचाव संघर्ष समितीचे अॅड. कैलास मोरे यांनी दिला. सह्याद्रीतील जैवविविधतेचे संरक्षण आणि ऊर्जा निर्मितीची गरज यांच्यात समतोल कसा साधला जाणार, तसेच स्थानिकांच्या हरकतींवर प्रशासन काय भूमिका घेणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.