

ओबीसी आंदोलन प्रकरणात नितेश राणेंवरील अजामीनपात्र अटक वॉरंट कुडाळ न्यायालयाने रद्द केले.
२०२३ मधील आचारसंहिता कालावधीतील रॅली प्रकरणात प्रवीण दरेकर व प्रसाद लाड यांनाही दिलासा मिळाला.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
Sindhudurg News : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 26 जून 2021 रोजी ओबीसी आंदोलन आणि सन 2023 मध्ये आचारसंहितेत संविधान बचाव रॅली भाजपकडून काढण्यात आली होती. या प्रकरणात विद्यमान कॅबिनेट मंत्री व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या सह भाजपचे नेते व आमदार प्रवीण दरेकर, तसेच आमदार प्रसाद लाड यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तसेच सतत तारखांना गैर हज राहिल्याप्रकरणी राणेंसह दरेकर आणि लाड यांना कोर्टाने दणका देत अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले होते. पण आता कुडाळ न्यायालयाने पूर्वी जारी केलेले अजामीनपात्र अटक वॉरंट केले आहेत. यामुळे नितेश राणे यांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच संविधान बचाव रॅली प्रकरणातही दरेकर आणि लाड यांना कोर्टाने दिलासा दिला आहे.
जिल्ह्यात ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी २६ जून २०२१ रोजी राष्ट्रीय महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनानंतर कायदा व सुव्यवस्था भंग केल्याचा ठपका ठेवत कुडाळ पोलिसांनी नितेश राणेंवर गुन्हा दाखल केला होता. याच प्रकरणात आमदार निलेश राणे, माजी आमदार राजन तेली, मंत्री नितेश राणे यांच्यासह तब्बल ४० हून अधिक जणांविरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
याच खटल्यात मंत्री नितेश राणे वारंवार तारखांना गैरहजर राहत होते. यामुळे न्यायालयाने खडेबोल सुनावत झापलं होते. तसेच त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केला होता. दरम्यान सोमवारी (ता.५) झालेल्या न्यायालयाच्या सुनावणीवेळी मंत्री नितेश राणे यांच्यासह सर्व ४२ आरोपी न्यायालयात हजर झाले. यावेळी प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी जी. ए. कुलकर्णी यांनी आरोपींना दोष मान्य आहे का, अशी विचारणा केली असता सर्व आरोपींनी दोष नाकारला. त्यानंतर मंत्री नितेश राणे यांच्याविरोधातील अटक वॉरंट रद्द करण्यात आला आहे. तर आता या प्रकरणात पुढे सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान २०२३ मध्ये झालेल्या संविधान बचाव रॅली प्रकरणात देखील आचारसंहिता भंग केल्यावरून आमदार प्रवीण दरेकर व आमदार प्रसाद लाड यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. भाजपचे हे नेतेही सुनावणीस सतत गैरहजर राहत असल्याने न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केला होता. हे नेते देखील सोमवारी कुडाळ येथील प्रथम वर्ग न्यायालयात हजर झाल्याने त्यांचाही अटक वॉरंट रद्द करण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या तोंडावर नितेश राणे यांच्यासह आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार प्रसाद लाड यांच्याविरोधात न्यायालयाने अटकवारंट जारी केल्याने भाजपच्या अडचणी वाढल्या होत्या. पण आता या तिनही नेत्यांबाबत जारी केलेला आदेश न्यायालयाने रद्द केला असल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Q1. नितेश राणेंवरील अटक वॉरंट कोणत्या प्रकरणात होते?
➡️ २६ जून २०२१ रोजी झालेल्या ओबीसी आंदोलन प्रकरणात होते.
Q2. कोणत्या न्यायालयाने वॉरंट रद्द केले?
➡️ कुडाळ न्यायालयाने अटक वॉरंट रद्द केले.
Q3. इतर कोणत्या नेत्यांना दिलासा मिळाला?
➡️ भाजप आमदार प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांना दिलासा मिळाला.
Q4. दरेकर–लाड प्रकरण कोणत्या संदर्भात होते?
➡️ २०२३ मधील आचारसंहिता काळात काढलेल्या संविधान बचाव रॅलीशी संबंधित होते.
Q5. या निर्णयाचा राजकीय परिणाम काय असू शकतो?
➡️ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेत्यांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.