Local Body Elections : सुप्रीम कोर्टातील आरक्षणावरील सुनावणीआधी वकिलांचं मोठं विधान; हजारो उमेदवारांचे भवितव्य धोक्यात...

Reservation policy in local polls : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. जवळपास 159 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. त्यावरून सुप्रीम कोर्टाने दोन दिवसांपूर्वीच नाराजी व्यक्त केली आहे. आज राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडून आपले म्हणणे मांडले जाईल. त्यानंतर सुप्रीम कोर्ट महत्वाचा आदेश देऊ शकते.

कोर्टामध्ये आज आरक्षणाच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणी विकास गवळी यांनी याचिका केली आहे. त्यांचे वकील देवदत्त पालोदकर यांनी सुनावणीपूर्वी मीडियाशी बोलताना सांगितले की, आज राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग आपले म्हणणे मांडण्याची शक्यता आहे. सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्ट त्यानुसार आदेश देईल. त्यानुसार निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे जाईल.

मागील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्केच्या आरक्षणाची मर्यादा कायम ठेवूनच निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे नेता येईल, असे स्पष्ट केले होते. आरक्षण हा निवडणुकीचा कमी कालावधी लागणारा भाग आहे. पण आता निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे गेली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत, छाननी झाली आहे. घटनापीठाच्या आदेशाचे पालन करायचे झाले तर परत आरक्षण निश्चित करावे लागेल. एससी आणि एसटीचे आरक्षण निश्चित झाले आहे. फक्त ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आहे, असे वकिलांनी सांगितले.  

याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी सांगितले की, मी ओबीसीविरोधी नाही. जर आरक्षण चुकीच्या पध्दतीने दिले गेले तर आरक्षण असंविधानिक ठरून ओबीसींच्या 4 हजार 200 लोकांची पदे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भीती विकास गवळी यांनी व्यक्त केली होती. त्यांनी यापूर्वी अशी पदे रद्द झाल्याचेही सांगितले. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टामध्ये आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

आरक्षणामध्ये 44 नगरपरिषदा, 11 नगरपंचायती, 20 जिल्हा परिषद आणि 2 महापालिकांमध्ये (नागपूर, चंद्रपूर) 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अद्याप जिल्हा परिषद आणि महापालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. मात्र, 44 नगरपरिषदा आणि ११ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.