Maharashtra District Cooperative Bank Election : जिल्हा बँकांमध्ये सत्ता गाजविणाऱ्यांना धक्का? 10 वर्षे संचालक राहिलेल्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Supreme Court Cooperative Bank Decision : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.

सलग दहा वर्षे संचालकपद भूषविलेल्या व्यक्तींना पुन्हा निवडणूक लढविण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध सहकारी बँकांमधील 100 हून अधिक पदाधिकाऱ्यांच्या राजकीय गणितांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणी दाखल विशेष अनुमती याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.

यापूर्वी राज्य सरकारने सहकार (Cooperative Bank) निवडणूक प्राधिकरणाला दिलेल्या निर्देशांमध्ये, सहकारी बँकेच्या संचालकांचा दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला म्हणून त्यांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याची तरतूद सहकार कायद्यात नसल्याचे म्हटले होते. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत दोन उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरविण्यात आले होते. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले.

कोल्हापूर खंडपीठाने बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारित तरतुदींच्या आधारे दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या संचालकांना पुन्हा निवडणूक लढविता येणार नसल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्याने या प्रकरणातील कायदेशीर लढाईला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे.

राजकीय समीकरणे बदलणार?

या निर्णयाचा परिणाम राज्यातील विविध जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकांवर होण्याची शक्यता आहे. सलग दोन कार्यकाळ, म्हणजेच दहा वर्षे संचालकपद भूषविलेल्या पदाधिकाऱ्यांना निवडणूक लढविण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून जिल्हा बँकांवर वर्चस्व राखणाऱ्या नेत्यांसमोर नवे आव्हान उभे राहू शकते.

वर्चस्व ठेवण्यासाठी नेत्यांची धडपड

काही पदाधिकाऱ्यांनी निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करून बिनविरोध निवडीच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष ठेवून काहींनी पर्यायी उमेदवारांचा विचार केल्याचेही समोर आले आहे. काही ठिकाणी पत्नी, मुलगा किंवा जावई यांना उमेदवारी देण्याच्या माध्यमातून राजकीय वर्चस्व कायम ठेवण्याचे प्रयत्न झाल्याचे वृत्त आहे. मात्र, पर्यायी उमेदवारांना निवडणुकीत उतरविल्याने संबंधित नेत्यांचे वर्चस्व कायम राहीलच, असे नाही. उमेदवाराची पात्रता, संबंधित बँकेचे निवडणूक नियम आणि लागू कायदेशीर तरतुदी यांनाही महत्त्व राहणार आहे.

सहकार क्षेत्रातील सत्ताधाऱ्यांसमोर नवे आव्हान

महाराष्ट्रातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा आणि सहकार क्षेत्रातील राजकीय प्रभावाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे संचालकांच्या पात्रतेसंदर्भातील या निर्णयाचे परिणाम केवळ निवडणुकांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. अनेक वर्षांपासून बँकांमध्ये प्रभाव राखणाऱ्या नेत्यांच्या सत्तासमीकरणांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. आगामी काळात निवडणूक प्राधिकरण आणि संबंधित बँकांकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी केली जाते, तसेच पात्रतेच्या निकषांनुसार उमेदवारी अर्जांची छाननी कशी होते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष असेल.