tukaram mundhe : दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी डिजिटल मास्टरस्ट्रोक! तुकाराम मुंढेंचा देशात पहिला प्रयोग चर्चेत

Mumbai News : राज्याच्या प्रशासनातील धडाकेबाज IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांग कल्याण विभागात प्रधान सचिव म्हणून सुत्रे हाती घेतल्यानंतर कामांचा धडाका सुरूच आहे. बेकायदेशीर किंवा नियमबाह्य कामे करणाऱ्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारत बेकायदेशीर किंवा नियमबाह्य कामे करणाऱ्या संस्थांवर देखील त्यांनी आपली वक्र नजर टाकली आहे. यामुळे चुकीचे किंवा बनावट दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांचा वापर करून योजना आणि अनुदान लाटणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. अशातच दिव्यांग कल्याण विभागाने तयार केलेल्या कल्पक व सुगम अशा ‘दिव्यांग सहाय्यक संकेतस्थळाचे (पोर्टल)’ आणि मोबाईल ॲपचे लोकार्पण पार पडले आहे. ज्यामुळे आता तुकाराम मुंढेंनी अखेर करुन दाखवले अशीच चर्चा रंगली आहे.

तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाची सुत्रे हाती घेताच चुकीचे किंवा बनावट दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांचा वापर करून योजना आणि अनुदान लाटणाऱ्यांविरोधात मोहिम उघडली होती. याचा दणका काही शिक्षकांना बसल्यानंतर राज्यभर खळबळ उडाली होती. तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्की अधिनियमानुसार राज्यात पहिला गुन्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्याविरोधात दाखल झाल्याने खळबळ उडाली होती. तर राज्य शासनाच्या ४० विभागांपैकी ३८ विभागांनी मुंढेंनी मागिवलेली माहिती न दिल्याने त्यांनी थेट कारवाईचा इशारा दिला होता. या सर्व घडामोडींमुळे मुंढे यांच्या कारभारावर जोरदार चर्चा सुरू झाली होती.

यादरम्यान आता त्यांनी घेतलेल्या एका निर्णयामुळे देशात एकमेव राज्य अशी ओळख महाराष्ट्राची झाली आहे. अपंगांना शासकीय लाभाच्या सर्व सेवासुविधा एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी ‘दिव्यांग सहाय्यक संकेतस्थळाचे (पोर्टल)’ आणि मोबाईल ॲपचे लोकार्पण अर्थ संकल्पाच्या आधल्या दिवशी पार पडले. रविवारी (ता.२२) राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पार पडले.

दिव्यांग सहाय्यक संकेतस्थळाचे (पोर्टल) आणि मोबाईल ॲपमुळे अनेक कागदपत्रांऐवजी आता थेट दिव्यांगांना ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. आधार आणि युडीआयडी लिंकमुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण होण्यास मदत होणार आहे. तर टाईप करण्यास अडचण असलेल्या दिव्यांगांसाठी कृत्रिम प्रज्ञा आधारित व्हॉट्सॲप चॅटबॉट आणि ‘व्हॉइस नोट्स’ची सुविधा या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

या नव्या पोर्टल आणि मोबाईल ॲपमुळे दुबार आणि बनावट लाभार्थ्यांना आळा बसणार असून रुग्णालये आणि स्वयंसेवी संस्था एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाल्याने स्थानिक मदत मिळणे सोपे होणार आहे. दरम्यान आता या पोर्टल आणि मोबाईल ॲपच्या लोकार्पणावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, हे पोर्टल केवळ एक तांत्रिक सुविधा नसून अपंग बांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी शासनाने उचललेले पाऊल असल्याचे म्हटलं आहे. तसेच शासनाच्या सर्व योजना या पोर्टलव्दारे अत्यंत पारदर्शकपणे आणि वेगाने अपंगांच्या दारापर्यंत पोचतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

या पार्टलव्दारे शिक्षण विभागाच्या सांख्यिकी माहितीचा वापर करून गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत दिव्यांग कल्याण विभाग योजना पोहोचवेल आणि त्यांना लाभांशी जोडेल. पोर्टलमध्ये ११ भाग असून पहिल्या टप्प्यात योजना वितरण आणि तक्रार निवारणासह ४ भाग कार्यान्वित झाले आहेत. तर भविष्यात प्रवेशयोग्यता आणि परिक्षण सारख्या सुविधा जोडल्या जाणार आहेत.

५३ लाख लाभ धारक

अपगांचे राज्य लोकसंख्येच्या तुलनेत ५ टक्के प्रमाण असून २०११ च्या जनगणनेनुसार २९.६३ लाख दिव्यांग आहेत. हे राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात २.६ टक्के आहे. ग्रामीण भागात ४.१८ टक्के आणि नागरी भागात ८.२९ टक्के अपंगांची संख्या असून अपंगांचे पूर्वी ७ प्रकार होते, जे आता २१ प्रकार निश्चित झाले आहेत. त्यामुळे राज्यातील अपंगांची संख्या ५३ लाख ४८ हजारांवर गेली आहे.

FAQs :

1. दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे?
दिव्यांग बांधवांना सर्व शासकीय सेवा आणि लाभ एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देणे.

2. या पोर्टलचे लोकार्पण कोणी केले?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले.

3. लाभार्थ्यांना पैसे कसे मिळतील?
आधार आणि UDID लिंकद्वारे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे खात्यात रक्कम जमा होईल.

4. या पोर्टलमुळे कोणता मोठा बदल होणार आहे?
दुबार व बनावट लाभार्थ्यांना आळा बसेल आणि अर्ज प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक होईल.

5. रुग्णालये आणि स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका काय आहे?
या पोर्टलवर रुग्णालये व स्वयंसेवी संस्था एकाच ठिकाणी उपलब्ध असल्याने स्थानिक मदत मिळणे अधिक सोपे होणार आहे.