Maharashtra Drought: दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना DBT द्वारे थेट खात्यात पैसे पाठवणार; सरकारची आणखी एक मोठी घोषणा

Maharashtra Drought: महाराष्ट्र सरकारनं आज राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यासाठी विविध पातळीवर मदत दिली जाणार आहे. पण या दुष्काळाशी दोन हात करण्यासाठी तात्काळ आर्थिक मदतीचं काय? असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला होता. यानंतर सरकारनं आता त्यावरही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी लवकरच शेतकऱ्यांना डीबीटीद्वारे आर्थिक मदत देण्यात येईल अशी घोषणा केली आहे.

थेट खात्यात कधी येणार मदत?

माध्यमांशी बोलताना मंत्री मकरंद पाटील म्हणाले, "दुष्काळाच्या संदर्भात शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदतीबाबत डीबीटीद्वारे म्हणजे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचं आमचं नियोजन आहे. त्यामुळं येणाऱ्या दिवाळीपूर्वी संबंधित शेतकऱ्याला मदत होईल यासंदर्भात देखील आम्ही भूमिका घेतलेली आहे"

तुपकरांसह विरोधीपक्षांचे आक्षेप

दरम्यान, दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर आणि त्यासाठीच्या सवलतींची घोषणा झाल्यानंतर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी यावर आक्षेप नोंदवला होता. त्यांनी म्हटलं होतं की, "सरकारने दुष्काळ जाहीर केला म्हणजे काही मोठा पराक्रम केला, असा अर्थ होत नाही. नुसत्या घोषणेने आणि तकलादू उपाययोजनांनी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही. शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्या. अन्यथा २८ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हल्लाबोल आंदोलन करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. दुष्काळाचा फटका केवळ जमीनधारक शेतकऱ्यांनाच बसलेला नाही. शेतमजूर आणि भूमिहीन कृषी कामगारांनाही रोजगार आणि उत्पन्नाचा मोठा फटका बसत असल्याने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मदत पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी तुपकरांनी केली आहे.

त्याचबरोबर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून आमदार आदित्य ठाकरेंनी देखील सरकारच्या या निर्णयावर टीका करताना एवढा उशीर का केला असा सवाल केला? तसंच सरकारच्या निर्णयात आणि प्रत्यक्ष मदतीबाबत स्पष्टता नसल्याचं म्हटलं आहे. दुसरीकडं शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही या मदतीबाबत श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. पहिल्यांदा शरद पवारांनी दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिल्याचं प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

दुष्काळाची घोषणा

राज्यात दुष्काळाची घोषणा करताना शासन निर्णयात म्हटलं की, राज्यात जून ते आजपर्यंतच्या कालावधीत पर्जन्याची तूट व अन्य घटकांनी प्रभावित झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचं कृषी आयुक्तांच्या अहवालातून दिसून येतं. हे २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर -१ लागू असल्यानं तिथं पंचनामे करण्याची कार्यवाही सुरु करावी तसंच इथल्या पीक परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला तत्काळ सादर करावा.

यासाठी या दुष्काळग्रस्त भागासाठी विशेष बाब म्हणून काही उपाययोजन आणि सवलती लागू करण्यात येत आहेत. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाची पुनर्रचना, शेतीसंबंधीच्या कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषीपंपाच्या वीजबिलात सूट, विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्कमाफी, रोहयो अंतर्गत जास्तीत जास्त काम सुरु करणार, पिण्याचे टँकर्स पुरवणार, शेतीपंपाची वीज अखंडीत ठेवणार, शेतकरी-मजुरांना अन्न-धान्याची टंचाई दूर करणार, जनावरांना चारा उपलब्ध करुन देणार, जलसंधारणाची काम सुरु करणार, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचं नियोजन करणार आदी बाबींचा समावेश आहे.