Maharashtra economy report : महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीचा अहवाल आला समोर; सुधारणा की पीछेहाट? वाचा सविस्तर...

Maharashtra development news : महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०२५-२६ आज विधिमंडळाच्य दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला. हा अहवाल म्हणजे राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आरसा समजला जातो. यातून राज्याची अर्थव्यवस्था किती मजबूत आहे आणि भविष्यात ती किती वेगाने पुढे जाईल, याचे संकेत अहवालातून मिळत असतात.

विधिमंडळात आज सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मजबूत आणि गतिशील अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून चालू आर्थिक वर्षात ती ७.९ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. प्रामुख्याने कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील संतुलित वाढ, पायाभूत सुविधांमधील मोठी गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी केलेल्या सुधारणांमुळे ही स्थिती अधिक बळकट झाल्याचे अहवालत नमूद करण्यात आले आहे.

अहवालानुसार २०२५-२६ मध्ये राज्याचे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ५१ लाख ५९७ कोटी रुपये इतके अपेक्षित आहे, तर वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न २८ लाख ८२ हजार ६९९ कोटी रुपये इतके राहण्याचा अंदाज आहे. त्याचप्रमाणे राज्याचे दरडोई उत्पन्न ३ लाख ४७ हजार ९०३ रुपये इतके अपेक्षित असून ते देशाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा अधिक आहे. देशाचे सरासरी दरडोई उत्पन्न २ लाख १९ हजार ५७५ एवढे आहे.

राज्यात रस्ते, मेट्रो, बंदरे, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात झालेल्या गुंतवणुकीमुळे पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने होत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार २०२४-२५ मध्ये देशाच्या सांकेतिक स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के असून तो देशातील सर्वाधिक आहे.

अहवालानुसार कृषी व संलग्न कार्ये यात ३.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे तर  उद्योग क्षेत्रात ५.७ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात ९.० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत ग्रामीण भागातील सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक ४०१.८ तर नागरी भागातील 376.7 होता. या कालावधीत ग्रामीण भागात २.० टक्के आणि नागरी भागात १.५ टक्के चलनवाढ नोंदविण्यात आली, अशी माहिती अहवालात देण्यात आली.

अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२५-२६ मध्ये राज्याची महसुली जमा ५ लाख ६० हजार ९६४ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. यापैकी ४ लाख ७७ हजार ४०० कोटी रुपये कर महसूल आणि ३३ हजार ५२ कोटी रुपये करेतर महसूल अपेक्षित आहे. राज्याने गेल्या दशकात राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा प्रयत्न कायम ठेवला आहे. २०२५-२६ मध्ये ती २.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी  ११६.४० लाख शेतक-यांना ९४.८२ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ९,०२२.३८ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. २०२५ च्या मान्सूनमध्ये राज्यात सरासरीपेक्षा १०९.१ टक्के पाऊस पडला. खरीप हंगामात १५७.२७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली. तृणधान्ये, ऊस आणि कापूस उत्पादनात वाढ अपेक्षित असली तरी कडधान्ये आणि तेलबिया उत्पादनात घट होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.