Farmer Loan : मोठी ब्रेकिंग! शेतकरी कर्जमाफीवर कृषिमंत्र्यांचे संकेत; विधान परिषदेत ‘अंतिम तारीख’ जाहीर

Farmer Loan Waiver News : गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला होता. यानंतर गेल्या महिन्यात देखील अतिवृष्टी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाला आलेलं पीक गेलं आहे. यामुळे सरकारने मदत करावी, नुकसान भरपाई द्यावी यासह गेल्या वर्षी सरकारने जाहीर केलेली मदत मिळावी अशी केली जात आहे. या मागणी दरम्यान आता शेतकरी कर्जमाफीबाबत 30 जूनपूर्वी सरकार निर्णय जाहीर करेल, असे विधान कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले आहे. यामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

दरम्यान राज्यातील अतिवृष्टीने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महायुतीने पावले उचलली होती. कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांच्या थकबाकीची माहिती सरकारकडून बँकांकडून मागवण्यात आली आहे. सरकारकडून जून 2025 पर्यंतच्या थकबाकीची माहिती बँकांकडून घेतली जात असून तब्बल 74 हजार शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारच्या पोर्टलवर अपडेट झाली आहे. इतर शेतकऱ्यांची माहिती देखील जमा केली जात असून बँकांकडून माहिती घेण्यात येत आहे. फक्त बँकांकडूनच नाही तर जिल्ह्यातील सहकारी सोसायट्यांकडून देखील थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा केली जात आहे. यानंतर ही हालचाल कर्जमाफीसाठी असल्याची चर्चा सुरू झाली होती.

दरम्यान आता विधान परिषदेत कलम २६० अंतर्गत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी कर्जमाफीवर स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी, स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या सहमतीने ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल.

राज्यातील थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा केली जात असून प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात आपला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. आमचं सरकार, शासन हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पूर्णतः कटिबद्ध असल्याचेही कृषीमंत्री भरणे यांनी सांगितलं आहे.

तसेच यावेळी कृषीमंत्री भरणे यांनी शेतीच्या सक्षमीकरणासह आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्यासाठी स्वतंत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण जाहीर करण्यात आल्याचे सांगितले. तर असे करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली आहे. तर कृषी विभागाने विकसित केलेल्या ‘महाविस्तार’ मोबाईल ॲपचा ३० लाखांहून अधिक शेतकरी वापर करत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. या ॲपद्वारे पीक लागवड, रोगनियंत्रण, पाणी-खत व्यवस्थापन व बाजारभावाची माहिती घरबसल्या मिळते अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

तर ‘माय ॲग्री’ एआय धोरण आखण्यात आले असून राज्यात हवामानातील अनिश्चितता, कीड-रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव, उत्पादन खर्चातील वाढ व बाजारभावातील चढ-उताराच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उपाय केले जात आहेत. या अंतर्गत हवामानाचा अचूक अंदाज, कीड-रोगाचा पूर्व इशारा, सिंचन व खत व्यवस्थापन मार्गदर्शन, बाजारभावाचा अंदाज, पीक उत्पादन वाढ होईल. यासाठी एआय, जनरेटिव्ह एआय, ड्रोन व रोबोटिक्सचा वापर होणार आहे. राज्यस्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ॲग्रीटेक नावीन्य केंद्र स्थापन करण्यात आले असून चारही कृषी विद्यापीठांत एआय संशोधन व इन्क्युबेशन सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.

मोफत वीज, पानंद रस्ते आणि कर्जमाफी

‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ अंतर्गत साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्यात येत आहे. दोन वर्षांत ₹41,415 कोटींचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ता योजना’मार्फत शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत रस्ता सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे.

FAQs :

1. शेतकरी कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय कधी होणार?
सरकारच्या माहितीनुसार ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीवर अंतिम निर्णय जाहीर होऊ शकतो.

2. कर्जमाफीबाबत समिती कोणाच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे?
प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

3. समितीचा अहवाल कधी येण्याची शक्यता आहे?
एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात समितीचा अहवाल सादर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

4. या निर्णयात कोणत्या नेत्यांची भूमिका आहे?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या सहमतीने निर्णय घेतला जाईल.

5. सरकारने शेतकऱ्यांबाबत काय भूमिका स्पष्ट केली आहे?
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन पूर्णतः कटिबद्ध असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.