Maharashtra Government: राज्य सरकारकडून आनंदाची बातमी! इलेक्ट्रिक वाहनांना समृध्दीसह 'या' महामार्गांवर टोलमाफी जाहीर

Mumbai News : राज्य सरकारनं महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण 2025 अंतर्गत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे,समृद्धी महामार्ग आणि शिवडी न्हावा शेवा अटल सेतूवर प्रवासी इलेट्रिक वाहनांना आता टोलमाफी असणार आहे. याबाबतचा आदेश सरकारकडून काढण्यात आला आहे. नागरिकांनी अधिकाधिक इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यतेखाली महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण राबवण्यासंदर्भात एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात एक महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली होती. यावेळी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2030 पर्यंत लागू राहणार असल्याचं निश्चित करण्यात आलं होतं.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत स्वच्छ गतिशीलता संक्रमण मॉडेल सरकारकडून राबवले जाणार आहे. याअंतर्गत 2030 पर्यंत राज्यातील वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन तसेच प्रदुषणकारी वायू, तसेय हरित गृह वायू (GHG) उत्सर्जने रोखण्यासाठी मोठी पावले उचलली जात आहे.

त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील पाच वर्षांसाठी तब्बल 1 हजार 993 कोटी रुपयांच्या निधींच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर राज्य सरकारकडून प्रोत्साहनपर रक्कम देखील दिली जाणार आहे.

राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा संख्या वाढण्याच्या उद्देशानं आणि वाहनधारकांना चार्जिंगसंबंधीची अडचण दूर होण्यासाठी सरकारनं चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा भक्कम विकास देणे सुरू केलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक 25 किलोमीटर अंतरावर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. सवलत

राज्य सरकारकडून ही रक्कम वाहन उत्पादन कंपन्यांना दिली जाणार आहे.त्यामुळे ग्राहक वाहन खरेदी करत असताना तेवढी रक्कम कमी आकारली जाणार आहे.यानुसार,दुचाकी वाहनांना 10 हजार रुपये,तीन चाकी वाहनांना 30 हजार रुपये,तीन चाकी मालवाहू वाहनांनी 30 हजार रुपये दिले जाणार आहे.

तसेच चारचाकी वाहनांना (परिवहनेतर)1.50 लाख रुपये,चारचाकी वाहनं (परिवहन) 2 लाख, चार चाकी हलकी मालवाहू वाहनांना १ लाख,याशिवाय राज्य परिवहन उपक्रमांतर्गत बस यांना तब्बल 20 लाखांपर्यंतची प्रोत्साहन रक्कम दिली जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.

या धोरणांतर्गत राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन करातून तसेच नोंदणी प्रमाणपत्राच्या किंवा नुतनीकरण शुल्कातून सवलत देण्यात आली आहे.