Maharashtra Government : मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या महसूल विभागाने कुंभार समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार यांच्या लेखी पूर्वपरवानगीने आणि कोणतेही शुल्क अथवा स्वामित्वधन (Royalty) न भरता, पिढीजात कुंभार कुटुंबांना विटा, कौले व इतर मातीच्या वस्तू तयार करण्यासाठी वर्षाकाठी ७०० ब्रासपर्यंत माती काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यासह कुंभार समाजासाठी अनेक महत्वाच्या सुविधांचा या निर्णयात समावेश आहे.
कुंभार समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि पारंपरिक व्यवसायाच्या जतनासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असून याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
जीआरनुसार महाराष्ट्राचा रहिवासी असलेली आणि पारंपारिक पिढीजात कुंभार व्यवसाय करणारी व्यक्ती राज्यातील कोणत्याही भागात या सवलतींचा लाभ घेण्यास पात्र राहणार आहे.
प्रत्येक तहसीलदाराला तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पारंपारिक कुंभार समाजाचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये जातीचे दाखले असलेले आणि नसलेले लाभार्थी यांची स्वतंत्र यादी तयार केली जाणार आहे.
कुंभार व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, 1968 अंतर्गत तहसीलदारांकडून विशेष ओळखपत्र मिळवणे आवश्यक राहणार आहे. यासाठी संबंधित व्यक्तीला "महाखनिज" या ऑनलाइन प्रणालीवर अर्ज करावा लागेल. अर्जासोबत जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा, छायाचित्र आदी कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असेल.
तहसीलदारांनी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत छाननी करून पात्र अर्जदारांना ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. मृद व जलसंधारण तसेच जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांमधील गाळ व माती कुंभार समाजासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी तहसीलदार आणि संबंधित विभागाचे कार्यकारी अभियंते संयुक्तपणे जागा निश्चित करतील.
विटा, कौले आणि इतर मातीच्या वस्तू तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या महसूल विभागाशी संबंधित परवानग्या मिळविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी "एक खिडकी योजना" सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
रोजगार निर्मितीच्या उद्देशाने कुंभार समाजासाठी विशेष क्लस्टर उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी शासकीय जागांची उपलब्धता तपासून क्षेत्र निश्चित केले जाणार आहे.
औष्णिक विद्युत केंद्रांमधून निर्माण होणाऱ्या राखेच्या वितरणामध्ये स्थानिक विटभट्टी आणि सूक्ष्म-लघु उद्योजकांसाठी 20 टक्के राखीव कोटा ठेवण्यात आला आहे. या राखेचा पुरवठा सवलतीच्या दराने करण्यात येणार असून संबंधित तहसीलदार आणि औष्णिक विद्युत केंद्रांचे मुख्य अभियंते यासाठी आवश्यक कार्यवाही करतील. पारंपारिक विटभट्ट्यांना दरमहा राख उपलब्ध करून देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.