Mahayuti Budget: फडणवीससाहेब,राज्याच्या तिजोरीत खरंच खडखडाट? अर्थसंकल्प काही दिवसांवर असतानाच सरकारचा अचानक 'तो' यू-टर्न

Mumbai News : विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या अधिवेशनात सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी बाकावरील महाविकास आघाडीमध्ये विविध मुद्दयांवरुन आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुमश्चक्री दिसून येत आहे. याचवेळी विरोधकांकडून महायुतीची महत्वाकांक्षा योजना असलेल्या लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे येत्या 10 मार्चला जाहीर होत असलेल्या अर्थसंकल्पात (Budget) महायुती सरकार जनतेला दिलासा देणार की महागाईच्या झळांचा तडाखा देणार याविषयी उलटसुलट चर्चांना उधाण आलं आहे.

एकीकडे महायुती सरकारच्या प्रमुख नेतेमंडळींकडून प्रचंड यशस्वी ठरलेली लाडकी बहीण (Ladki Bahin Yojana) योजना बंद होणार नसल्याचा दावा केला जात असला तरी राज्याच्या तिजोरीवर तिचा मोठा भार पडत असल्याचं वास्तवही नाकारता येत नाही. तसेच विकासकामांसह इतर शासकीय योजना,ज्या आरोग्य,कृषी,शिक्षण,उद्योगधंदे यांसंबंधीच्या योजनांवर बंधनं आली आहेत.

दुसरीकडे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नव्या राज्य सरकारकडून कोणते मोठे निर्णय घेणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले आहेत.अधिवेशनात 2100 रुपये महिलांना तातडीनं देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले आहे.त्यामुळे येत्या 10 मार्चला जाहीर होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महायुती सरकार जनतेला कसा देणार याविषयी उलटसुलट चर्चांना उधाण आलं आहे.

लाडकी बहीण योजनेंतर्गत दरमहा देण्यात येणाऱ्या अंदाजे 3,700 कोटी रुपयांमुळे सरकारी तिजोरी रिकामी झाली आहे. आगामी महापालिका निवडणुका लक्षात घेता सरकार तूर्त लाडकी योजना सुरू ठेवणार असून, लाडकी बहीण योजनेची रक्कम दरमहा 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये करण्याची तयारीही करत आहे.

महायुतीकडून विधानसभा निवडणुकीच्या आधी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र महिलांना पुन्हा सत्तेत आल्यास 1500 वरुन 2100 रुपये देण्याचं आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आलं होतं.पण आता सरकारनं आपला शब्द फिरवल्याची चर्चा रंगली आहे.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सभागृहात निवडणुकीचा जाहीरनामा हा पाच वर्षांचा असतो, यंदाच्या अधिवेशनात 2100 रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं नसल्याचं स्पष्ट करत लाडक्या बहिणींना यंदाच्या वर्षी तरी 2100 मिळणार नसल्याचे जणू संकेतच दिले आहे.

बीडमधील संतोष देशमुख हत्येप्रकरणात गंभीर आरोप झाल्यानंतर अखेर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडेंचा राजीनामा पडला आहे.त्यातच एकापाठोपाठ एक भ्रष्टाचाराची प्रकरणं,वाढती गुन्हेगारी, कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसह संपूर्ण महायुती सरकारच विरोधकांच्या निशाण्यावर आलं आहे.बीड हत्या प्रकरण, सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरण,स्वारगेट बलात्कार प्रकरण, इंद्रजीत सावंत धमकी प्रकरण,प्रशांत कोरटकरचं छत्रपती शिवाजी महाराज वादग्रस्त विधान यांसारख्या अनेक प्रकरणांमुळे सरकार प्रचंड बहुमत असताना आणि विरोधी पक्षनेता नसतानाही बॅकफूटला गेलं आहे.

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवारांना महायुती सरकारचा विधानसभा निवडणुकीनंतरचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना तारेवरची कसरत असणार आहे.कारण लाडक्या बहीण योजनेमुळे राज्याचं आर्थिक स्थितीवर भार पडत असल्यामुळे अर्थसंकल्पात सरकार आर्थिक तरतुदींसाठी कसा फॉर्म्युला वापरते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज्य सरकारने आरबीआयला दिले कर्जाचे कॅलेंडर योजनांच्या अंमलबजावणीसह विकासकामांसाठी दरमहा 6000 कोटींपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या राज्य सरकारकडून गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरपासून दर आठवड्याला 3 ते साडेतीन हजार कोटींचे कर्ज घेतले जात आहे. 2024-25 या वित्तीय वर्षात राज्य सरकारला एक लाख कोटींच्या कर्जासाठी ‘आरबीआय’ने मंजुरी दिली आहे.

गेल्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर सरकारच्या माध्यमातून अनेक लोकप्रिय घोषणा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण व मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेसाठीच दरवर्षी 60 हजार कोटींचा निधी लागणार आहे. दोन्ही योजनांची सुरु ठेवण्यासाठी राज्य सरकारला दर महिन्याला चार ते साडेचार हजार कोटी रूपयांची गरज भासते. त्याचीच जुळवाजुळव करण्यासाठी राज्य सरकार आठवड्याला 3 हजार कोटींचे कर्ज घ्यावे लागत असल्याची माहिती काही महिन्यांपूर्वी समोर आली होती.