MLA Funds Delay : विधिमंडळ सदस्यांना राज्य शासनाकडून दरवर्षी पाच कोटी रुपयांचा स्थानिक विकास निधी दिला जातो. राज्याची आर्थिक स्थिती बघून हा निधी मागील काही वर्षांपासून तीन टप्प्यांत दिला जात आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षातील तब्बल नऊ महिने उलटून गेले. तरीही आमदारांना स्थानिक विकास निधीचे वाटप करण्यात आले नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील कामे रखडली आहेत. विकासकामांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांप्रमाणेच खुद्द आमदारांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. सद्यःस्थितीत राज्यात विधानसभेचे 288 आणि विधान परिषदेचे 56 आमदार आहेत.
आमदारांना त्यांच्या विधानसभा क्षेत्रात विकासकामे करता यावी, या उद्देशातून स्थानिक विकास निधी दिला जातो. हा निधी साधारणतः एप्रिल, सप्टेंबर आणि जानेवारी या महिन्यांत दिला जातो. या निधीतून रस्त्यांचे डांबरीकरण, अंगणवाडी दुरुस्ती, सार्वजनिक शौचालये, पिण्याच्या पाण्याच्या लाईन्स, स्मशानभूमी विकास अशी अनेक लहानमोठी कामे केली जातात. परंतु, निधी न मिळाल्याने राज्यभरातील सर्वच विधानसभा क्षेत्रातील विकासकामांवर परिणाम झाला आहे.
निवडणूक काळात दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी मतदारांकडून आमदारांनाकडे तगादा लावला जात आहे. मात्र, निधीअभावी आश्वासनाची पूर्तता करता येत नसल्याने खुद्द आमदार अडचणीत सापडले आहेत. स्थानिक विकास निधी 31 मार्चपर्यंत खर्च करणे अपेक्षित असते. गतवर्षी 2024-25 मध्ये शेवटचा टप्पा मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात प्राप्त झाला होता.
आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी काहीच दिवस असताना कोट्यवधींचा निधी नेमका कुठे खर्च करायचा, असा प्रश्न अनेक आमदारांना पडला होता. निधीचे योग्य नियोजन करण्यासाठी आमदारांची मोठी धावपळ झाली होती. त्यामुळे शासनाने लवकर निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
राज्याचे महसुली उत्पन्न 5,60,993 कोटी आहे. वर्षाचा खर्च भागविण्यासाठी 6,06,855 कोटी लागतात. राज्याने अर्थसंकल्पानंतर 13 हजार कोटीचे कर्ज घेतले आहे. 1,32,000 कोटीचे कर्ज घेण्यासाठी राज्याने केंद्राकडे परवानगी मागितली आहे.
आजघडीला राज्य दिवाळखोरीत निघाले आहे. त्यामुळेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग (40 हजार कोटी), जलसंधारण व जलसंपदा विभाग (13 हजार कोटी), जल जीवन मिशन (12 हजार कोटी), ग्रामीण सुधारणा विभागाची कामे (18 हजार कोटी), नगरविकास (4 हजार 217 कोटी), ग्रामविकास विभाग (6 हजार कोटी) आणि डीपीसी निधी (2 हजार 515) असा सुमारे 95 हजार 732 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. ही आकडेवारी मागील 9 महिने ते दीड वर्षांतील आहे.
राज्य सरकारची चालू आर्थिक वर्षात ४५ हजार 892 कोटींची महसुली तूट आहे. तसेच 9 लाख 83 हजार 727 कोटींचा कर्जडोंगर निर्माण झाला आहे. केवळ मोठ्या घोषणांच्या वल्गना आणि जाहिरातबाजी करण्याऐवजी कोणतेही ठोस विकासात्मक काम सरकार करू शकत नाही. आज स्थानिक भागाचा विकास करण्यासाठी आमदार निधी व जिल्हा विकास निधीचे 2 हजार 515 कोटी प्रलंबित आहे. राज्यातील आमदारांना निधी उपलब्ध न होणे ही लाजीरवाणी बाब असून सरकारची विकासात पिछेहाट होताना दिसते.
- अॅड. वामनराव चटप, माजी आमदार, राजुरा.
- राज्य शासनाकडून विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सर्व सदस्यांना दरवर्षी 5 कोटींचा स्थानिक विकास निधी दिला जातो. हा निधी साधारणतः तीन टप्प्यात प्राप्त होतो. मात्र, 2025-26 या आर्थिक वर्षातील 9 महिने लोटूनही एकही टप्प्यातील निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे शैक्षणिक विकासकामांवर परिणाम झाला आहे.
- सुधाकर अडबाले, आमदार (विधान परिषद), शिक्षक मतदार संघ, नागपूर विभाग
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
