BJP News : लोकसभा, विधानसभेनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची धामधूम आता शांत झाली आहे. या निवडणुकांमध्ये महायुतीने अभूतपूर्व यश मिळविले. आरक्षणामुळे रखडलेल्या 22 जिल्हा परिषद वगळता आता दीर्घ काळ मोठी निवडणूक दृष्टिपथात नाही. त्यामुळे सत्ताधारी महायुतीतील तिन्ही पक्षांसमोर त्यातही निवडणुकीची मशीन अशी ओळख असलेल्या भाजपसमोर कार्यकर्त्यांना सक्रिय ठेवण्याचे आव्हान आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भाजप, शिवसेना अन् राष्ट्रवादीने अनेक कार्यकर्त्यांना वेगवेगळी आश्वासने दिली असून, ही आश्वासने देऊन या कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन होणार का, हा प्रश्न कार्यकर्त्यांमध्ये आहे.
यात सगळ्यात मोठे आश्वासन आहे ते महामंडळांवरील नियुक्तीचे. नगर परिषद, महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीमध्ये भाजप नंबर एकचा पक्ष ठरला. त्यापाठोपाठ शिवसेना आणि राष्ट्रवादीनेही जबरदस्त कामगिरी करत यश मिळवले. मात्र, या निवडणुकीत उमेदवारी देता आली नाही किंवा आरक्षणामुळे मिळाली नाही अशा निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना महामंडळाचा शब्द देण्यात आला होता. या निष्ठावंतांचे लक्ष आता राज्यातील महामंडळावरील नियुक्त्यांकडे लागले आहे.
राज्यातील महामंडळावर राजकीय कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचा विषय केवळ आश्वासनांपुरताच राहिलेला आहे. विधानसभेची निवडणूक होण्यापूर्वीपासून हा विषय चर्चेत आहे. पण अजूनही बहुतांश महामंडळावर आणि शासकीय समितीवर नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. नगर परिषद, महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत अनेक पदाधिकाऱ्यांना उमेदवारी दिली जाईल, असे आश्वासन दिले होत. काहींचा दुसऱ्या पक्षातून प्रवेश करून घेतला होता. पण त्यांना उमेदवारी दिली नाही. अशा नाराज कार्यकर्त्यांना तुम्हाला महामंडळ दिले जाईल, असे गाजर दाखविण्यात आले आहे.
पण अशाच प्रकारे सप्टेंबर 2024 मध्ये कार्यकर्त्यांना हूल देण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुकीत पक्षातील पदाधिकाऱ्यांमधील नाराजी टाळण्यासाठी भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांकडून 27 महामंडळे व समित्यांच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षांची नावे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्यात आली होती. त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वाक्षरी करून ती नावे पुढे संबंधित खात्याकडे पाठविली होती. संबंधित खात्यांनी आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी अध्यक्ष-उपाध्यक्षांच्या निवडीचे आदेश काढणे अपेक्षित होते. पण नियुक्तीचे पत्र पदाधिकाऱ्यांना मिळाले नाही, मात्र आचारसंहिता लागण्याच्या काही तास आधी मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केलेली पदाधिकाऱ्यांची यादी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. त्यामुळे आपली नियुक्ती निश्चितच आहे असे मानून अनेकांनी आनंदोत्सव केला होता. पण सव्वादोन वर्षे उलटून गेले तरी या पदाधिकाऱ्यांना निवड केल्याचे अधिकृत पत्र मिळालेले नाही.
निवडणुका आले की पक्षाचे नेते स्वतःसाठी म्हणून पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांना गोड बोलून निवडणुकीच्या कामाला लावतात. पण नंतर त्यांच्या पुनर्वसनाची वेळ आली की तो विषय टाळतात अशी स्थिती सध्या भाजप आणि महायुतीमध्ये आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपची सत्ता असताना त्यात आपलाही काही तरी सहभाग असावे असे पदाधिकाऱ्यांना वाटत असते. आता राज्यात मोठ्या कालखंडानंतर 2029 मध्ये निवडणुका होणार आहेत. तोपर्यंत राजकीय परिस्थिती बदललेली असेल, मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे तर अनेक संदर्भ बदलणार आहेत. असे असताना ज्यांचा निवडणुकीत कुठेच विचार झाला नाही अशा कार्यकर्त्यांसाठी महामंडळे, समित्यांवरील पुनर्वसन महत्त्वाचे आहे. नेत्यांना महामंडळावर नियुक्त्या कधी असे विचारताच पुढच्या तीन-चार महिन्यांत नियुक्त्या होतील, असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात निर्णय होत नाही हीच मुख्य अडचण आहे. त्यामुळे पक्षाच्या नेत्यांना कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन हवे की नको, असा प्रश्न पडत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
