Maharashtra school grant scam : सरकारचे अनुदान लटणाऱ्या शाळांवर राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागानं कारवाई करत, अपात्र ठरवल्या आहेत. शिक्षण विभागानं राज्यातील तब्बल 433 शाळा आणि 33 तुकड्यांना अनुदानित शाळांच्या यादीतून काढण्याची कारवाई केली.
परंतु या कारवाईमुळे 20 टक्के अनुदान बंद होणार असल्यानं सुमारे 700हून अधिक शिक्षकांवर मोठं आर्थिक संकट ओढवलं आहे. या शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ ओढण्याची शक्यता आहे.
सरकारी शाळेतील विद्यार्थी (Student) आपल्या शाळांमध्ये दाखवून सरकारच्या अनुदानांवर डल्ला मारणाऱ्या राज्यातील तब्बल 433 शाळांना आणि 33 तुकड्यांना अनुदानित शाळांच्या यादीतून काढून टाकण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. या शाळांना अपात्र करण्याची कारवाई शालेय शिक्षण विभागाने केल्याने, शाळांवरील शिक्षकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
शाळांमध्ये (School) कार्यरत असलेल्या आणि 20 टक्के अनुदानावर आलेल्या सुमारे 700हून अधिक शिक्षकांवर यामुळे मोठे आर्थिक संकट ओढवलं आहे. अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या 700हून अधिक शिक्षकांचे 20 टक्के वेतन अनुदान बंद होणार असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ ओढण्याची शक्यता आहे.
परंतु शिक्षकांकडून अनुदानाच्या टप्प्यासाठी लाखो रुपये उकळणाऱ्या शिक्षण संस्थाचालकांवर शालेय शिक्षण विभागाकडून कारवाई होणार का, असा प्रश्न केला जात आहे. पुणे 99, नाशिक 88, छत्रपती संभाजीनगर 69, अमरावती 40 आणि नागपूरमध्ये 35 शाळा अपात्र ठरल्या आहेत.
अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या शाळांना खासगी शाळांप्रमाणे स्वयंअर्थसहाय्यित अधिनियमातील तरतुदीनुसार मान्यतेसाठी अर्ज करण्याची मुभा 30 एप्रिलपर्यंत असेल. या मान्यतेसाठी शाळांना आपल्याकडे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे अद्ययावत आधार रिपोर्ट, आरटीई मान्यता आदींचे अनेक निकष पूर्ण करणे बंधनकारक असेल; अन्यथा या शाळांची कायमस्वरूपी मान्यता काढली जाईल, असे सांगण्यात आले.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून विद्यार्थ्यांचे समायोजन 31 एप्रिलपर्यंत जवळच्या शाळेमध्ये केले जाईल. मान्यता रद्द झालेल्या शाळांना यू-डायस पोर्टल आणि सरल पोर्टलमधूनदेखील वगळण्यात येणार आहे.
अपात्र ठरलेल्या शाळांमध्ये सर्वाधिक मुंबई विभागातील तब्बल 122 शाळांचा समावेश आहे. कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील शाळांना अनुदानावर येण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने मूल्यांकनाचे सुधारित निकष लागू केले होते. त्या निकषांमध्ये सलग तीन वर्षे मूल्यांकनात अपात्र ठरल्यास या शाळेची परवानगी अथवा मान्यता आपोआप रद्द होईल, असे निश्चित करण्यात आले होते. त्यात राज्यातील 433 शाळा आणि त्यावरील 33 तुकड्या अनुदानाच्या निकषासाठी अपात्र ठरल्या आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.