मनोज जरांगे यांनी मुंबईत केलेल्या आंदोलनानंतर मराठा समाजाच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वाटपाचा वेग पाहता अनेकांमध्ये नाराजी आणि निराशा व्यक्त होत आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या निर्णयानुसार आतापर्यंत फक्त 74 कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित झाल्याची माहिती अधिकृत बैठकीत समोर आली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्हा प्रशासनाने 18 फेब्रुवारी अखेर विविध विभागांच्या अभिलेखांची मोठ्या प्रमाणावर छाननी केली आहे. एकूण 22,74,082 नोंदी तपासण्यात आल्या असून त्यापैकी 5,027 नोंदी कुणबी जातीसंदर्भात आढळून आल्या आहेत. महसूल विभागात 2,455, भूमी अभिलेख विभागात 1,844, शिक्षण विभागात 90, जालना जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात 404, महापालिका जन्म-मृत्यू नोंदींमध्ये 185, ग्रामपंचायत जन्म-मृत्यू नोंदींमध्ये 185 आणि सेवा अभिलेखात 3 अशा नोंदी सापडल्या आहेत.
2 सप्टेंबर 2025 च्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील 1,033 ग्राम महसूल अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींचा आधार घेऊन कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा या प्रवर्गातील प्रमाणपत्रांसाठी एकूण 193 अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी 74 अर्जांना मंजुरी देण्यात आली, 4 अर्ज नामंजूर झाले, तर 115 अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत. या आकडेवारीमुळे प्रमाणपत्र वितरणाची गती अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याची भावना समाजात व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, शिंदे समिती स्थापन झाल्यापासून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात प्रमाणपत्रांचे वितरण झाले आहे. जालना तालुक्यात 1,153, बदनापूरमध्ये 1,317, अंबडमध्ये 3,140, घनसावंगीमध्ये 494, भोकरदनमध्ये 5,899, जाफराबादमध्ये 886, परतूरमध्ये 2,087 आणि मंठा तालुक्यात 1,662 अशी एकूण 13,448 प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत.
जात वैधता प्रक्रियेबाबतही काही महत्त्वाची आकडेवारी समोर आली आहे. जिल्ह्यातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे 1,122 अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी 745 प्रमाणपत्रे वैध ठरविण्यात आली, 23 अवैध घोषित करण्यात आली, तर 123 अर्ज विविध कारणांनी निकाली काढण्यात आले. सध्या 231 अर्ज प्रलंबित आहेत.
एकीकडे मोठ्या प्रमाणावर नोंदी सापडल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्ष मंजूर प्रमाणपत्रांची संख्या कमी असल्याने आंदोलनानंतर निर्माण झालेल्या अपेक्षांना तडा गेला आहे. त्यामुळे मराठा समाजात असंतोषाची भावना निर्माण झाली असून प्रशासनाने प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.