Maratha Reservation : मराठा समाजासाठी खुशखबर ! हैदराबाद गॅजेटनंतर सरकारकडून आणखी एक गॅझेट लागू करण्याच्या हालचाली

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार आणखी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर राज्य सरकारने आता सातारा गॅझेट लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुणे विभागीय आयुक्तांना सातारा गॅझेटचा सविस्तर अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मराठा समाजातील आंदोलकांकडून हैदराबाद गॅझेटसोबतच सातारा गॅझेटचाही वारंवार उल्लेख होत होता. ओबीसी प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण द्यावं ही मनोज जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी होती, त्यासाठी त्यांनी आंदोलन पुकारलं होतं. त्यानंतर राज्य सरकारने जरांगे पाटील यांच्या आठ पैकी सहा मागण्या पूर्ण केल्या. त्यात विशेषत:हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र सातारा गॅजेटबाबत निर्णय घेतला नव्हता.

सातारा गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात बोलताना या मागणीबाबत दबाव वाढत गेल्यानंतर विचार होईल अशी माहिती समितीचे सदस्य, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली होती. त्यानंतर आता सातारा गॅझेट लागू करण्याबाबत राज्य सरकार पुढे सरसावले आहे. अलिकडे झालेल्या मराठा आरक्षण समितीच्या बैठकीत पुणे विभागीय आयु्क्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सातारा व औंध गॅझेटमध्ये मराठ्यांची तत्कालीन सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिती स्पष्ट केली आहे. या दोन्ही गॅझेटचा अभ्यास करुन कुणबी व मराठे हे सिद्ध करण्याचे मोठे आव्हान आता सरकारसमोर आहे. त्यातील सर्व जुन्या नोंदीचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा लागणार आहे. यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमावी लागणार आहे. तसेच या प्रक्रियेत इतिहासतज्ज्ञांची तसेच मोडी लिपी तज्ज्ञांचीही मदत घेतली जाणार आहे.

सातारा गॅझेटचा अहवाल तयार झाल्यानंतर तो शासन स्तरावर सादर केला जाणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयप्रक्रियेत या गॅझेटला महत्वाचे स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. सातारा गॅझेटवर अभ्यास करुन त्यावर अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. तसेच न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत अभिलेख व नोंदी शोधण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे.