Shinde committee Report : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यातील मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करण्यासाठी व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी, नेमलेल्या न्या. शिंदे समितीने तयार केलेला दुसरा अहवाल सोमवारी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी विधिमंडळ प्रांगणातील कक्षात राज्य शासनाला सादर केला.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, (Eknath Shinde) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. यापूर्वी न्यायमूर्ती शिंदे समितीने त्यांचा पहिला अहवाल राज्य सरकारकडे 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी सादर केला होता. यावर आता मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
प्रसार माध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे (Manoj Jarange) म्हणाले, ''समितीने आता दुसरा अहवाल दिल्यामुळे सरकारला आता कायदा संमत करणे सोपं झालं आहे. एखाद्या समुदायासाठी किंवा ओबीसी आरक्षणात एखाद्या जातीचा समावेश करण्यासाठी किंवा ओबीसीतून एखादा वेगळा प्रवर्ग करायचा असेल, तर जेवढं काम करायचं असतं. तेवढं काम समितीने केलेलं आहे.''
याचबरोबर ''समितीने प्रथम आणि द्वितीय अहवाल देवून त्यांचं काम केलेलं आहे. आता सरकारचं काम आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मराठा आणि कुणबी एकच आहे. यासंदर्भात कायदा संमत करून मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा. या अहवालामुळे ते काम पूर्ण झालेलं आहे.'' असंही जरांगेंनी म्हटलं आहे.
याशिवाय ''समिती यासाठी ठेवायची की, पुढंही आणखी नोंदी समिती शोधत राहील. कारण यामुळे आणखी अधिकृत नोंदी मिळत जातील आणि हे समाजाच्या फायद्याचे ठरेल. समितीने काम सुरू ठेवावं असं आमचं म्हणणं आहे.'' असंही जरांगेंनी यावेळी सांगितले.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
