Maratha Reservation : मराठा समाजाला दोन आरक्षण कशी? हायकोर्टाचा परखड सवाल; सरकारने मांडली बाजू

Maratha Reservation News : मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात सरकारने 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. या एसईबीसी आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. त्यातच सरकारने हैदराबाद गॅझेटीअर लागू करून मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी नोंदींच्या आधारे आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे मुंबई सुप्रीम कोर्टात SEBC तील10 टक्के आरक्षणावर सुनावणी सुरू असताना दोन्ही आरक्षणाची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते का? किंवा त्याचा लाभ घेता येऊ शकतो का?, नव्या अध्यादेशानंतर सरकार आधीचे आरक्षण मागे घेणार का? असे प्रश्न कोर्टाने केले.

SEBC आरक्षणाच्या विरोधात तसेच समर्थनासाठी कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर न्यायधीश रवींद्र घुगे, न्यायधीश निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायधीश संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. दोन आरक्षणाबाबात त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला सरकारकडून महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी भूमिका मांडली.

सराफ म्हणाले की, सरकारने दोन सप्टेंबरला काढलेला जीआर हा मराठवाड्यासाठी असून कुणबी नोंदी असणाऱ्यांनाच याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम एसईबीसीमधील दहा टक्के शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणावर होणार नसल्याचे सांगितले. तसेच दोन्ही आरक्षण वेगळी आहेत.

आरक्षणाच्या विरोधात याचिका करणाऱ्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, एकाच वेळी दोन आरक्षणाचा लाभ देता येऊ शकत नाही. तसेच दारिद्ररेषेखाली असणे हा आरक्षण देण्याचा एकमेव निकष आणि अनन्यसाधारण परिस्थिती असू शकत नसल्याचे म्हटले.

कच्च्या घराची व्याख्या काय?

मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करताना नेमलेल्या आयोगाने कच्च्या घराची व्याख्या बदल्याचे वकील संचेती यांनी सांगितले. पक्क्या घरांच्या व्याख्येत प्लॅट, बंगाल इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आणि उर्वरीत वगळलेली सर्व घरे कच्ची म्हटले. आयोगाची ही व्याख्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या व्याख्याते बसत नाही मग पक्की घरे कोणती? असा प्रश्न संचेती यांनी उपस्थित केला.