Aurangabad District Bank News : जिल्हा बँकेच्या राजकारणात मंत्री अतुल सावेंची एन्ट्री; शिवसेनेच्या सत्तेला भाजप सुरूंग लावणार?

Shivsena-BJP : शिवसेनेचे माजी मंत्री तथा विद्यमान आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या ताब्यात म्हणजेच शिवसेनेची सत्ता असलेली औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक सध्या चांगलीच गाजत आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेनेला मागे टाकत मोठा भाऊ ठरलेल्या भाजपने जिल्हा बँकेतही सत्ता आपल्या हाती घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहे. मंत्री अतुल सावे यांचे बँकेच्या मतदार यादीतील नावाने त्यांची या सहकार क्षेत्रातही आता एन्ट्री होणार आहे.

जिल्हा बँकेतील शिवसेनेच्या पर्यायाने अब्दुल सत्तार (Abdul sattar)यांच्या वर्चस्वाला धक्का देण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्यामुळेच सत्तार यांनी महायुतीच्या विरोधात विधान परिषदेच्या निवडणुकीत बंडाचे निशाण फडकावल्याचे बोलले जाते. दबाव तंत्राचा वापर करत जिल्हा बँकेवरील आपले वर्चस्व कायम ठेवण्याचा सत्तार यांचा प्रयत्न आहे. ठाण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणुकीही महायुती म्हणून एकत्र लढवायची आहे, असे सांगत स्थानिक भाजप नेत्यांशी चर्चा करा, अशा सूचना सत्तार यांना दिल्या आहेत.

औरंगाबाद जिल्हा सहकारी बँकेतील सत्ता ही जिल्ह्याच्या राजकारणात नेहमीच महत्वाची ठरली आहे. काँग्रेसच्या अनेक वर्षाच्या बँकेवरील सत्तेला सर्वप्रथम सुरूंग लावला तो अब्दुल सत्तार यांनी. कधी नव्हे ती जिल्हा बँकेवर शिवसेनेची (Shivsena) सत्ता गेल्यावेळी आली. सत्तार यांनी आपल्या मर्जीतला अध्यक्ष बसवत सगळी सुत्रे आपल्या हाती ठेवली होती. तत्कालीन अध्यक्ष नितीन पाटील हे आपले ऐकत नाही हे लक्षात येताच सत्तार यांनी त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले होते.

अर्जून गाढे पाटील या आपल्या विश्वासू सहकाऱ्याला या पदावर बसवत सत्तेच्या चाव्या आपल्या हाती ठेवल्या होत्या. बँकेच्या चालू संचालक मंडळाचा कार्यकाळ 2021 ते 2026 असा होता. तो पूर्ण झाल्यामुळे आता बँकेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. मात्र सहकार कायद्याच्या नव्या नियमामुळे अब्दुल सत्तार यांच्यासह अनेक दिग्गजांना निवडणूक लढवता येणार नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी सत्तार यांनी आपल्या मुलाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करून सत्ता पुन्हा आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला. पण त्या नावावर आक्षेप आल्यामुळे सध्या या सदर्भातील निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाने राखून ठेवला आहे.

बँकेच्या प्रारूप मतदार यादीवर एकूण 47 हरकती व आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक संतोष बिडवई यांच्यासमोर यावर सविस्तर सुनावणी झाली. छाननीअंती तांत्रिक त्रुटी आणि अपूर्ण कागदपत्रांचे कारण देत 22 मतदारांची नावे अंतिम यादीतून कट करण्यात आली होती. विरोधकांनी सहकार मंत्री अतुल सावे, आमदार संजना जाधव, आमदार प्रा. रमेश बोरनारे, आमदार अनुराधा चव्हाण आणि भाजपचे जिल्हाध्यक्ष किशोर शितोळे यांच्या मतदार नोंदणीवर आणि ठरावांवर तीव्र आक्षेप घेतले होते. मात्र, सहनिबंधकांनी हे सर्व आक्षेप फेटाळून लावत या 5 बड्या नेत्यांचा मतदानाचा मार्ग मोकळा केला.

मतदार यादीतील नाव कपातीवरून जिल्हा बँकेचे राजकारण थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये पोहोचले. दोन्ही पक्षांकडून कायदेशीर लढाई लढली जात आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ज्या सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींची नावे अंतिम मतदार यादीतून बेकायदेशीरपणे वगळली होती, अशा 6 विविध संस्थांनी खंडपीठात धाव घेतली होती. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती संतोष जी. चपळगावकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने निवडणूक अधिकाऱ्यांचा निर्णय फिरवत या 6 संस्थांच्या याचिका मंजूर केल्या असून त्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

यामुळे सत्तारांच्या विरोधी गटाला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मतदार यादीतील काही नावांवरून आणि ठरावांवरून स्वतः आमदार अब्दुल सत्तार यांच्यासह 9 याचिका खंडपीठात दाखल आहेत. अब्दुल सत्तार यांच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून, हायकोर्टाने आपला निकाल (आदेश) राखून ठेवला आहे. या निकालावर सत्तार गटाचे बँकेतील भवितव्य अवलंबून असणार आहे.