Shiv Sena News : सरकार शिवसेना-भाजपचे असो, महायुतीचे की महाविकास आघाडीचे अब्दुल सत्तार यांचे मंत्री पद कायम असायचे. माझ्या नावातच सत्ता असल्याने मी कायम सत्ता असलेल्या पक्षात असतो, असा दावा सत्तार कायम करत असतात. 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र सत्तार यांचा दावा फोल ठरला. महायुतीची बहुमतासह सत्ता आली, पण या सरकारमध्ये अब्दुल सत्तार यांना मंत्री पदाची संधी मिळाली नाही. मंत्री पद नसले तरी अब्दुल सत्तार यांची चर्चा काही थांबत नाहीये.
वादग्रस्त विधाने आणि त्यांची मालिका हा वेगळाच विषय असला तरी मंत्री पदाचा दुरुपयोग करून केलेल्या अनेक घोटाळ्यांनी अब्दुल सत्तार यांची चर्चा जिल्हा आणि राज्याच्या राजकारणात कायम होत असते. शासकीय अनुदान लाटल्याच्या आरोपाने (Abdul Sattar) सत्तार यांच्या अचडणी वाढणार आहेत. राज्यात सत्ताबदल झाला असून आता नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी झाली तर सत्तार यांच्या जुन्या, नव्या अशा सगळ्याच गोष्टींची चौकशी होऊ शकते. असे झाले तर अडीच वर्षांनी 'मी पुन्हा येईन'हे सत्तार यांचे स्वप्न अपूर्णच राहील.
आता शासकीय अनुदान लाटल्याच्या नव्या आरोपाने सत्तार पुन्हा चर्चेत आले आहेत. (Eknath Shinde) एकनाथ शिंदे यांच्या नेतत्वाखाली राज्यात असलेल्या युती सरकारमधील अब्दुल सत्तार हे दुसरे मंत्री घोटाळ्यामुळे चर्चेत आले आहेत. याआधी तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे आणि आता तत्कालीन अल्पसंख्याक व पणन मंत्री अब्दुल सत्तार. तसं पाहिलं तर अब्दुल सत्तार हे एकनाथ शिंदे यांचे लाडके मंत्री म्हणून ओळखले जायचे. त्यांच्याच काळात अब्दुल सत्तार यांनी सर्वाधिक निधी, योजना आणि प्रकल्प आपल्या मतदारसंघात खेचून आणले.
परंतु ते आणत असताना नियम पायदळी तुडवल्याने सत्तार यांना न्यायलायचा दणकाही बसला. विशेषतः सिंचन प्रकल्पांना देण्यात आलेल्या मंजूरीवरून कोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढत हे प्रकल्प रद्द करण्यास सांगितले. नागपूरसह महाराष्ट्रातील गायरान जमीनीच्या बेकायदा हस्तांतरणाच्या मुद्द्यावरून अब्दुल सत्तार यांना नागपूरसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फटकारल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यात 2024 मध्ये शासकीय अनुदान लाटल्याच्या नव्या आरोपाने भर पडली आहे.
अल्पसंख्याक मंत्री असतांना अब्दुल सत्तार यांनी मंत्रीमंडळात अनुदानात वाढ करण्याचा कुठलाही निर्णय झालेला नसताना तो झाल्याचे भासवत अल्पसंख्याक विभागाकडून शाळांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात दोन लाखावरून थेट दहा लाखाची वाढ केल्याचे जाहीर केले. तसेच या शाळांना हे वाढीव अनुदान वाटपही केले. आता हे प्रकरण अब्दुल सत्तार यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे सत्तार यांनी ज्या शाळांना हे वाढीव अनुदान वाटप केले,त्यातील बहुताशं शाळा या सत्तार यांच्या सिल्लोड-सोयगाव मतदारसंघातील व त्यांच्याच मालकीच्या असल्याचे समोर आले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते कुंभार यांनी या संदर्भात आरोप करत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आहे. त्यामुळे अब्दुल सत्तार यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. टीईडी घोटाळ्यात कुटुंबातील सदस्यांची नावे आल्याने अडचणीत आलेल्या अब्दुल सत्तार यांचा नवे वाद आणि घोटाळे पाठ सोडतांना दिसत नाहीयेत. गायरान जमीनी, कृषीमंत्री असतांना महोत्सवासाठी अधिकाऱ्यांनाच कामाला लावून तिकीट विक्री करायला लावणे, आपल्या अधिकारात नसताना आदेश देणे, छत्रपती संभाजीनगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालकीच्या जिन्सी येथील जमीन विक्रीचे प्रकरण असे एक ना अनेक प्रकरणं आणि त्यात सत्तार यांच्या दिशेने फिरणारी संशयाची सुई यातून मंत्री म्हणून त्यांचा कारभार कसा असेल याचा अंदाज येतो.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.