Abdul Sattar News : जुनी प्रकरणं नव्याने समोर ; अब्दुल सत्तारांचा पाय खोलात!

छत्रपती संभाजीनगर : शिवसेनेचे माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांची अनेक जुनी प्रकरण नव्याने समोर येत असल्यामुळे ऐन सरकार स्थापनेच्या वेळी सत्तार यांची डोकेदुखी वाढताना दिसत आहे. सिल्लोड सोयगाव विधानसभा मतदारसंघातून अब्दुल सत्तार अवघ्या 2420 मतांनी निवडून आले आहेत. त्यांच्या या विजयावर शंका उपस्थित केल्या जात असून निवडणूक अधिकाऱ्याला हाताशी धरून सत्तार यांनी निकाल फिरवल्याचा आरोप केला जात आहे.

निवडणूक शपथपत्रात खोटी व चुकीची माहिती देऊन निवडणूक विभागाची दिशाभूल केल्याचा आरोप करत सिल्लोड येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात सत्तार यांच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हे कमी म्हणून की काय सीआयडी चौकशीनंतरही (Abdul Sattar) अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात कारवाईस विलंब केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्याच्या गृह विभागाला नोटीस बजावली आहे. येत्या 12 डिसेंबर पर्यंत या संदर्भात म्हणणे सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.

एकूणच राज्यात सत्ता स्थापनेला वेग आला असतानाच अब्दुल सत्तार यांच्या अडचणी वाढवणाऱ्या गोष्टी एकापाठोपाठ एक समोर येत आहेत. (Eknath Shinde) विधानसभा निवडणुकीतील निसटत्या विजयानंतर अब्दुल सत्तार मुंबईत तळ ठोकून आहेत. तर इकडे मतदारसंघात त्यांच्या विरोधात रान पेटले आहे. महाविकास आघाडीचे पराभूत उमेदवार सुरेश बनकर यांनी आभार दौरा काढत स्वतःबद्दल सहानुभूती आणि अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात नव्याने मोट बांधायला सुरुवात केली आहे.

सिल्लोड न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने अब्दुल सत्तार यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाणार का नाही? याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. चार दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अब्दुल सत्तार यांच्या सिल्लोड सोयगाव मतदार संघातील तब्बल साडेपाचशे कोटी रुपयांच्या भराडी निम्न प्रकल्पाला स्थगिती देत दणका दिला होता. यातून सत्तार सावरत नाही तोच काल 2011 ते 2019 दरम्यान अब्दुल सत्तार यांनी आमदार निधीचा गैरवापर करत गावांना दिलेल्या सभागृहाच्या निधीतून स्वतःच्या संस्थेच्या शाळा खोल्या बांधल्याच्या प्रकरणी कारवाईस विलंब का केला? अशी विचारणा करणारी नोटीस खंडपीठाने गृह विभागाला पाठवली.

12 डिसेंबर पर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश या प्रकरणी देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सत्तार यांच्या अडचणीत अधिकच वाढ झाली आहे. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून याप्रकरणी अब्दुल सत्तार यांची चौकशी करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर खंडपीठाने आठ आठवड्यात कारवाई करण्याचे आदेश मार्च 2024 मध्ये दिले होते. मात्र त्यानंतरही कार्यवाही झाली नसल्याने अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायमूर्ती विभा कांकणवाडी आणि न्यायमूर्ती आर. डब्ल्यू. जोशी यांनी गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांना नोटीस बजावून 12 डिसेंबर रोजी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले.

सामाजिक कार्यकर्ता महेश शंकरपेल्ली व माजी भाजपा तालुकाध्यक्ष दिलीप दाणेकर यांनी अब्दुल सत्तार यांच्या सीआयडी चौकशी प्रकरणांमध्ये अवमान याचिका दाखल केली होती. एकापाठोपाठ न्यायालयीन प्रकरणात सत्तार यांना दणका बसत असल्याने नव्या सरकारमधील मंत्रिमंडळातील त्यांच्या समावेशाबद्दल शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू अशी सत्तार यांची ओळख आहे. गेल्या अडीच वर्षात एकनाथ शिंदे यांनी सत्तार यांच्या सिल्लोड सोयगाव मतदारसंघासाठी तिजोरी अक्षरशः खुली केल्याचे चित्र होते.

अनेक प्रकल्पांना मंजुरी, एमआयडीसीसह सूतगिरणी, मका संशोधन केंद्र अशा विविध कामांना भरघोस निधी देत सत्तार यांचे हात बळकट केले होते. मात्र यानंतरही नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तार अगदी काठावर पास झाले. मतदारसंघात सत्तार विरोधात असलेली लाट ईव्हीएम मधून दिसून आली. अवघ्या 2420 मतांनी निवडून आलेल्या सत्तार यांच्या या विजयाबद्दलही संशय व्यक्त केला जात आहे. एकूणच सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता अब्दुल सत्तार यांचा महायुती सरकारच्या नव्या मंत्रिमंडळात समावेश होतो का? याकडे सगळ्यांचे लक्ष असणार आहे.