Beed News : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा अस्तित्वात आणून शासनाने गोदावरी खोऱ्यातील समन्यायी पाणी वाटपाचे धोरण अंमलात आणले. गोदावरीच्या पाण्यावर नगर आणि नाशिककरांनी हक्क सांगत या धोरणाला सातत्याने विरोध केला. अनेक वर्षांपासून हा विषय न्यायालयीन पातळीवर प्रलंबित होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधीच्या सर्व याचिका खारीज करून समन्यायी पाणी वाटपाच्या धोरणावर शिक्कामोर्तब केला आहे.
आता मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी कोणीही रोखू शकणार नाही, असे मत जय भवानी सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस अमरसिंह पंडित(Amarsinh Pandit) यांनी व्यक्त केले. पंडित यांनी शारदा प्रतिष्ठानच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
ॲड. दिलीपराव तौर यांनी प्रतिष्ठानच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली. मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी सातत्याने वेगवेगळ्या पातळीवर दिलेल्या लढ्याला यश आल्याचेही अमरसिंह पंडित म्हणाले.
गोदावरी खोऱ्यात ठरवून दिलेल्या पाणी वापरापेक्षा जायकवाडी प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागात पाणी वापराची बेकायदेशीर असंख्य धरणे बांधल्यामुळे जायकवाडी जलाशयात निर्धारीत पाणीसाठा उपलब्ध होत नाही. शासनाने 2005 मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन कायदा अस्तित्वात आणला.
या कायद्यालाही नगर जिल्ह्यातील नेत्यांनी विविध संस्थांच्या वतीने न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी धोरण ठरविण्याचे आदेश शासनाला दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने सुत्रबध्द धोरण अस्तित्वात आणले. या धोरणालाही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याचे अमरसिंह पंडित म्हणाले.
जेव्हा मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते त्या-त्यावेळी कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देण्याचे काम नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांनी केल्याचेही पंडित म्हणाले. याप्रकरणात 2014 पासून उच्च न्यायालयात 33 याचिका तर सर्वोच्च न्यायालयात 3 याचिका दाखल झाल्या आहेत.
शारदा प्रतिष्ठान, गेवराई या संस्थेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका क्रमांक I. A. 15569/2018 नुसार न्यायालयीन लढा दिला तसेच अनेकवेळा रस्त्यावर उतरून संघर्ष केल्याचे अमरसिंह पंडित यांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी यासंबंधिच्या सर्व प्रकरणात अंतिम आदेश पारीत करत पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना यांच्यासह इतरांची प्रकरणे खारीज केल्याची माहितीही अमरसिंह पंडित यांनी दिली.
त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेल्या समन्यायी पाणी वाटपाच्या धोरणावर शिक्कामोर्तब झाला असून आता मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात जायकवाडी खोऱ्यातील सर्व धरणांची पातळी आता समान ठेवावी लागणार आहे. भविष्यात दुष्काळी परिस्थितीतही जायकवाडी धरणात हक्काचे पाणी सोडावेच लागेल अशी माहिती याचिकाकर्ते अमरसिंह पंडित यांनी दिली.
अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला न्याय दिला असून आता समन्यायी पाणी वाटपाचे धोरण अंतिम झाल्यामुळे खऱ्या अर्थाने भविष्यातही जायकवाडी धरणाची ओळख मराठवाड्याची कामधेनू म्हणून कायम राहणार आहे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.