Anil Parab News : चुंबन प्रकरणात एसआयटी, मग भाजप पदाधिकाऱ्यावरील हल्ला प्रकरणात का नाही ?

Anil Parab : ठाकरे गटाचे आमदार तथा विधान परिषदेतील गटनेते अॅड. अनिल परब (Anil Parab) यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलतांना शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. सत्ताधारी आमदाराच्या चुंबन प्रकरणात तातडीने एसआयटी चौकशीची घोषणा करणारे सरकार मुंबईत भाजप पदाधिकाऱ्यावर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्याची चौकशी का करत नाही? त्यासाठी एसआयटी का नेमत नाही? असा सवाल करत जी तत्परता आमच्या मुलांना, मला अटक करतांना दाखवली, ती आता का दाखवत नाही? असा टोला देखील परब यांनी सरकारला लगावला.

अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलतांना अनिल परब यांनी मुंबईत वाढत असलेली गुन्हेगारी, अंमली पदार्थांची विक्री, लव्ह जिहाद, महिला, मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये होत असलेली वाढ, भ्रष्टाचार प्रकरणांची चौकशी अशी विविध मुद्यावर भाष्य करत सरकारवर तोफ डागली. (Devendra Fadanvis) अनिल परब म्हणाले, सभागृहात महत्वाच्या लक्षवेधी आहेत, त्यावर उत्तर द्यावे लागले तर अनेकांची अडचण होईल. (Maharashtra Baudget) कायदा सुव्यवस्थेवर सरकारकडून कोणी बोलत नाही, याचे आश्चर्य वाटते. विधान परिषदेचे कामकाज शेवटच्या दिवशी चालू नये, सगळे कामकाज पटलावर जावे, असा सरकारचा प्रयत्न दिसतो.

कायदा व सुव्यवस्थेची अब्रु विरोधी पक्ष तर वेशीवर टांगतोच आहे, पण सत्ताधारी आमदार देखील टांगतायेत. जगातील सगळ्यात मोठ्या पक्षाचे आमदार मार खातायेत, महिलांवर अत्याचारात महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. प्रत्येक महिलेला मी सुरक्षित येईल की नाही, बाहेर गेलेली मुलगी सुरक्षित परत येईल की नाही? याची भिती प्रत्येक आईला वाटते आहे. ग्रामीण भागात गरीब मुलींचे सौदे केले जात आहेत. लव्ह जिहादमध्ये संघटीत टोळ्या काम करतायेत, मुलींना पळवून नेवून विकले जाते. आपण महिलांचे रक्षण करू शकत नाही, जनता तुम्हाला कधीही माफ करणार नाही.

मुलींचा बाजार मांडला जातोय, हे कायदा व सुव्यवस्थेचे लक्षण आहे का? पोलिस मुलींच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवतात. पहिल्या २४ तासात तपास झाला, तर मुली सापडू शकतात. यावर सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. कारण याला सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप परब यांनी केला. अंमली पदार्थांची मुंबईत व राज्यात सर्रासपणे विक्री सुरू आहे, ज्यामुळे एक पिढी नासवली जातेय. अंमली पदार्थांचे रॅकेट सुरू आहे, त्याची पाळेमुळे शोधा. काॅलेजच्या बाहेरच्या टपऱ्या, हुक्का पार्लरमध्ये जा, सगळीकडे कोकीन, ड्रग्ज मिळते. कितीतरी तक्रारी होतात. चांगल्या घरातल्या मुली वेश्या व्यवसायात ओढल्या गेल्या आहेत. मी दाखवायला तयार आहे, असे म्हणत परब यांनी सरकारला आव्हान दिले.

आमदार निवासाच्या बाहेर ड्रग्ज मिळते, शौचालयांमध्ये ड्रग्ज विकले जाते, नायजेरियन गॅंगच्या मुंबईत वस्त्या झाल्या आहेत. पण त्यांना पकडण्याची पोलिसांची हिमंत आहे का? पोलिस मार खातात, असा आरोप परब यांनी केला. चुंबन प्रकरणाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला, तर आमच्या मुलांना ताबडतोब अडकवून टाकता. माझ्यावर गुन्हा दाखल झाला, तर एका तासात पोलिस हजर होतात. मग अंमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करतांना ही तत्परतता कुठे जाते? विरोधकांवर दम दाखवण्यापेक्षा अशा लोकांवर दाखवा. पोलिसांचे रेट ठरलेले आहेत, आमदार सुपाऱ्या घेतात.

मी तीन दिवस कायदा व सुव्यवस्थेवर बोलू शकतो. बदल्या, बढत्यांमध्ये भ्रष्टाचार सुरू आहे, असा आरोप देखील परब यांनी केला. आॅनलाईन लाॅटरीमध्ये काॅलेजची मुलं अडकत चाललीयेत, अनेकांचे संसार उद्धवस्त होत आहेत. शेतकऱ्यांची मुलं अडकली जातायेत, याला आळा बसला पाहिजे, उद्या तुमची आमची मुलं देखील यामध्ये अडकू शकतो. कुठे हप्ते खायचे हे तर ठरवा, असा टोला देखील त्यांनी लगावला. सरकारमधील आमदारांना आता मोकाट सुटल्या सारखे वाटते, आमदार बंदूकीने गोळीबार करतो. चुकीचा अहवाल देणारा पोलिस कोण? आमदाराने गोळीबार केला नाही, मग कोणी केला? याची चौकशी होवून आर्म अॅक्टखाली कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी देखील परब यांनी केली.

दुसरे एक आमदार ज्यांनी असं सांगितल विरोधात कुणी बोलला तर त्याचे हातपाय तोडा, मी टेबल जामीन देतो. अशा आमदाराचे दर्शन करावेसे वाटते, त्यांना मॅजिस्ट्रेटचे अधिकार आले आहेत का? अस बोलणाऱ्या आमदारावर तेव्हाच कारवाई झाली असती तर त्याची हिमंत वाढली नसती. भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याच्या डोक्यावर वार झाले. ५५ लोकांनी वार केले, पोलिसांनी १६ तपासले, पाच जणांना अटक केली. ३०७ चा गुन्हा दाखल केला नाही. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तलवार दिसते. त्यामुळे खूनाचा गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. हे प्रकरण भाजपमध्ये प्रवेश झाला म्हणून नाही, असा दावा करतांनाच चुंबन प्रकरणात एसआयटी चौकशीची घोषणा केली तशी या प्रकरणात का नाही? असा सवाल देखील परब यांनी केला.

संदीप देशपांडे प्रकरणात ३०७ मग ५२ टाके, १७ वार तरी ३०७ का नाही? या हल्लात तलवारीचा वापर झाला असल्याचे सांगतानाच कॅगचा अहवालावरून देखील त्यांनी सरकारला सुनावले. कॅगचा अहवाल टेबल झाला आहे, २०१९ पासूनच्या मुंबई महापालिकेतील कारभाराची चौकशी होणार आहे. हरकत नाही होवू द्या, भ्रष्टाचार झाला असेल तर ते समोर आले पाहिजे. चौकशी सविस्तर होवू द्या, सोयीस्कर नको. कमिशनरची चौकशी आधी झाली पाहिजे.

प्रस्ताव आणणाऱ्या प्रशासनावर चौकशी झाली पाहिजे. २०१९ का? त्या आधीच्या काळातील चौकशी देखील करा. तुम्ही आमच्यासोबत होता ना, चौकशी करा, पण कमिशनरची. वर्षभरापासून तेच काम करतायेत. आता कुणाचाच अंकूश राहिलेला नाही, मुंबई महापालिका नगरविकास अंतर्गत येते ते काय करत होते? २०१४ ते २०१९ नगरविकास मंत्री कोण होते, त्यांचीही चौकशी करा. या रिपोर्टला मुंबईच्या कमिशनरला जबाबदार धरा, आजच्या आज त्यांना निलंबित करा. ते पैसे खावून मोकळे झाले, फक्त मुंबई महापालिकेचीच का? ठाणे महापालिकेचीही चौकशी करा, असे म्हणत परब यांनी मुख्यमंत्र्यांवरही हल्ला चढवला.