Rahul Gandhi latest news: लोकप्रतिनीधींच्या तात्काळ निलंबनाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल

Rahul Gandhi latest news : लोकप्रतिनीधींच्या तात्काळ निलंबनाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. शुक्रवारी (२४ मार्च) काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकरणात दोषी ठरल्यावर आमदारकी खासदारकी धोक्यात येते. या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. (A petition challenging the immediate suspension of public representatives was filed in the Supreme Court)

सुरत न्यायालयाने मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधींना दोषी ठरवत 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. यानंतर त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर सदस्यत्व रद्द करण्याच्या या तरतुदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केरळमधील रहिवासी असलेल्या आभा मुरलीधरन यांनी राहुल गांधी यांच्या प्रकरणाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत महिलेने लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम ८(३) असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी केली आहे.

- लोकप्रतिनिधी कायदा काय आहे?

1951 मध्ये लोकप्रतिनिधी कायदा आला. या कायद्याच्या कलम 8 मध्ये असे लिहिले आहे की जर एखादा खासदार किंवा आमदार गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले तर त्याला शिक्षा झाल्यापासून पुढील 6 वर्षे निवडणूक लढवता येत नाही.

- कलम 8(1) मध्य अशा गुन्ह्यांचा उल्लेख आहे ज्या अंतर्गत दोषींना निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. या अंतर्गत दोन समुदायांमध्ये द्वेष निर्माण करणे, भ्रष्टाचार, बलात्कार यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झालेल्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही. मात्र, त्यात मानहानीचा उल्लेख नाही.

- गेल्या वर्षी समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांची आमदारकी गमवावी लागली. खान यांना द्वेषपूर्ण भाषणाच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले होते.

- या कायद्याच्या कलम 8(3) मध्ये असे लिहिले आहे की, कोणत्याही खासदार किंवा आमदाराला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द केले जाते आणि पुढील 6 वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी असते.