Aurangabad : पक्ष फुटताच शिवसेनेने औरंगाबादच्या नामांतरावर घेतली टोकाची भूमिका

औरंगाबाद : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोणत्याही क्षणी कोसळणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकार पडल्यानंतर राज्यातील मुंबईसह १४ महानगर पालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत. औरंगाबाद (Aurangabad) महापालिकेची निवडणूक देखील कधीही जाहीर होऊ शकते. अशावेळी शिवसेनेने हिंदुत्व सोडले या टीकेला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी शिवसेनेने औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्याचा घाट घातला आहे.

त्यासाठी टोकाची भूमिका घेऊन राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडी सरकार असतांना शिवसेनेला (Shivsena) औरंगाबादचे संभाजीनगर करता आले तर तो मोठा विजय समजला जाईल. सरकारवर टांगती तलवार असल्यामुळे तातडीने औरंगाबादचे नामांतर करण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. (Uddhav Thackeray) आता यावर राष्ट्रवादी व काॅंग्रेसकडून काय भूमिका घेतली जाते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यानंतर राज्यातील आघाडी सरकार कोणत्याही क्षणी कोसळू शकते. या पार्श्वभूमीवर वेगवान राजकीय घडामोडी घडत आहेत. औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्याचा विषय हा शिवसेनेसाठी नेहमीच सत्तेची चावी ठरला आहे. याच मुद्यावर शिवसेनेने औरंगाबाद महापालिकेवर २० वर्ष सत्ता उपभोगली. याच संभाजीगनरच्या मुद्याने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत देखील शिवसेनेला भरभरून मतं मिळवून दिली.

त्यामुळे सत्ता आणि मुख्यमंत्री पद असून देखील जर हे नामांतर करता आले नाही, तर जनतेमध्ये नाराजी पसरले आणि शिवसेनेने याविषयावर केवळ राजकारण केले यावर शिक्कामोर्तब होईल. शिंदे गटाने बंड करून शिवसेनेच्या हिंदु्त्वाला आव्हान दिले आहे, संभाजीनगर करता आले, तर शिवसेना या माध्यमातून आपले हिंदुत्व अबाधित आहे हे ठणकावून सांगू शकते.

सरकार पडणार हे जवळपास निश्चित असल्यामुळे राष्ट्रवादी-काॅंग्रेसकडून आपल्याला हवे ते निर्णय घेऊन त्या संदर्भातले शंभरहून अधिक अद्यादेश काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेकडून देखील औरंगाबादचे संभाजीनगगर करण्याचा प्रस्ताव आजच मंत्रीमंडळ बैठकीत ठेवून त्याला मंजुरी मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

यात शिवसेनेला यश मिळाले तर तो पक्षाचा मोठा विजय ठरेल. तसेच या निर्णयाच्या जोरावर शिवसेना अधिक आक्रमकपणे विरोधाकांशी दोन हात करायला मैदानात उतरले. आता शिवसेनेच्या या प्रयत्नांना राष्ट्रवादी आणि काॅंग्रेस साथ देतात की मग मतांचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून विरोध करतात हे पाहणे देखील महत्वाचे ठरणार आहे.

औरंगाबाद ते संभाजीनगर नामांतरचा प्रवास असा..

औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीत १९८८ मध्ये शिवसेनेचे २७ नगरसेवक विजयी झाले होते. त्यानंतर दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर विजयी सभा घेऊन ‘संभाजीनगर’चा नारा दिला होता, याला ३४ वर्षे झाली आहेत. राज्यात शिवसेना-भाजपची दोनदा सत्ता येऊनही त्यांनी या शहराचे नाव बदलले नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारच्या काळात हा मुद्दा अनेक वेळा उचलून धरण्यात आला.

महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात भाजप, मनसे ‘संभाजीनगर’नामकरणासाठी आक्रमक राहिली. ‘संभाजीनगर या नावाभोवती भावनिक राजकारण होत गेले. औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक १९८८ पासून संभाजीनगर नावाभोवतीच गाजत आहे. १९९५ मध्ये राज्यात पहिल्यांदा शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले. त्यावेळी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता.

औरंगाबादचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे हे त्यावेळी औरंगाबादचे तर माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे हे जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी नामांतराचा प्रस्ताव मांडला. त्याला मंजुरी देण्यात आली होती. औरंगाबाद महापालिकेने १९ जून १९९५ रोजी हा ठराव मंजूर केला. केवळ महापालिकाच नव्हे तर; जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्येही हे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले होते.

‘संभाजीनगर’नामकरण करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ९ नोव्हेंबर १९९५ मध्ये युती सरकारने नामकरणाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. या अधिसूचनेला औरंगाबाद महापालिकेचे तत्कालीन नगरसेवक महंमद मुश्ताक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. ही याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाने नामकरणाला स्थगिती दिली. स्थगिती दिल्यामुळे राज्यात आणि केंद्रात सरकार असूनही औरंगाबादचे नामकरण ‘संभाजीनगर’असे झाले नाही. १९९९ नंतर राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार आले. २००१ मध्ये जेव्हा मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार राज्य होते तेव्हा या मुद्याला पुन्हा कलाटणी मिळाली.

२६ जून २००१ रोजी राज्य मंत्रिमंळाने औरंगाबादचे नाव बदलण्याची अधिसूचना होती ती रद्द केली. महसूल विभागाने ६ सप्टेंबर २००१ रोजी आणि नगरविकास विभागाने १० ऑक्टोबर २००१ रोजी ही अधिसूचना रद्द केली. आघाडी सरकारने २००१ मध्ये अधिसूचनाच मागे घेतली. १९ डिसेंबर २००२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचा निकाल लागला. औरंगाबाद शहराचे नामकरण झाले, तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. औरंगाबादची शांतता त्यामुळे भंग होऊ शकते, असा आक्षेप त्यावेळी या याचिकेत घेण्यात आला होता.

चार जानेवारी २०११ मध्येही पुणे महापालिकेत दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा काढण्यात आला होता; याला उत्तर म्हणून शिवसेनेने औरंगाबाद महापालिकेत अनिता घोडेले महापौर असताना पुन्हा एकदा औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून संभाजीनगर असे करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर केला. या ठरावावर आघाडी सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. हा वाद २००१ मध्येच संपलेला आहे; त्यामुळे औरंगाबादचे नामकरण केले जाणार नाही, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले होते. तरीही औरंगाबादचे राजकारण हे आजही संभाजीनगरच्या भोवतीच फिरत आहे.