High Court News : पंकजा मुंडेंचे सात पत्र, ई टेंडरिंग टाळण्यासाठी तुकडे पाडून कंत्राट दिले; खंडपीठाकडून सत्तर कोटींच्या कामांना स्थगिती!

Jalna News : जालना जिल्ह्यामध्ये विविध कामे करताना नियोजन समितीच्या बैठकीत ई-टेंडरिंग टाळण्यासाठी 70 कोटीच्या कामाचे तुकडे करुन दहा- दहा लाख रुपयांचे कामे देण्यात आले. या संदर्भात पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या कामांच्या पत्रांना अंतरिम स्थगिती तसेच प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. विभा कंकणवाडी, न्या हितेन वेणेगावकर यांनी दिले आहेत.

जालना जिल्ह्यात विकास कामे करताना दहा- दहा लाखाचे तुकडे पाडून कामे दिल्याच्या विरोधात शेतकरी अनिरुद्ध शेळके यांनी ॲड. एस. एस. रणदिवे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करुन आव्हान दिले आहे. यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (संविधान आणि कार्ये) कायदा, 1998 च्या तरतुदी आणि काही सरकारी ठरावांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

निविदा काढण्याच्या संदर्भात शासनाचे मार्गदर्शक तत्वे आहेत. तसेच अनेक ठराव मंजूर केले आहेत. मात्र ते टाळण्यासाठी, प्रकल्पांचे ई-टेंडरिंग होऊ नये म्हणून कामाचे तुकडे केल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. तुकडे पाडून कामे करण्याच्या संदर्भात पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी 18 सप्टेंबर 2025 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या सात पत्रांना आव्हान दिले असून जवळपास ही 70 कोटींचे कामे आहेत.

जालना तालुक्यातील बाथन खुर्द येथील दुधना नदीला पूर आल्याने होणारे नुकसान टाळण्यासाठी भिंतीचे बांधकामाचे 50 लाखाचे काम पाच तुकड्यात विभागले गेल्याचे एक प्रकरण न्यायालयाने अवलोकन केले. याचिकेत राज्य शासन, सचिव ग्रामविकास विभाग, अध्यक्ष जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी, मुख्य अभियंता बांधकाम विभाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद, मुख्य अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग, मनपा आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.

सुनावणीनंतर खंडपीठाने पालकमंत्र्याच्या सात पत्रान्वये कामे करण्याच्या प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती दिली. त्याचप्रमाणे प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सचिन रणदिवे यांनी काम पाहिले. त्यांना पांडूरंग बोंदर, ॲड. अजय सानप यांनी सहकार्य केले.

FAQs

1. कोणत्या कामांना स्थगिती देण्यात आली?
सत्तर कोटी रुपयांच्या विकासकामांना, ज्यांची मंजुरी तुकडे करून दिल्याचा आरोप आहे.

2. स्थगिती कोणत्या न्यायालयाने दिली?
औरंगाबाद खंडपीठाकडून ही स्थगिती आदेश जारी झाला.

3. या प्रकरणात कोणावर आरोप झाले आहेत?
पालकमंत्री पंकजा मुंडेंवर कामांना तुकडे करून मंजुरी दिल्याचा आरोप करण्यात आला.

4. विरोधकांची भूमिका काय आहे?
विरोधकांनी याला भ्रष्टाचार व नियमबाह्य कामकाज म्हणत सरकारवर निशाणा साधला.

5. पुढील पाऊल काय असू शकते?
सरकार न्यायालयीन लढाई लढणार की कामे पुन्हा टेंडर प्रक्रियेद्वारे आणली जाणार याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.