High Court News : औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत शिवसेना आमदार रंजना (संजना) हर्षवर्धन जाधव यांच्या उमेदवारीला दिलेल्या मान्यतेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. जी. चपळगावकर यांनी शिक्कामोर्तब केले. उमेदवारी रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात विभागीय सहनिबंधकांनी दिलेला दिलासा कायम ठेवत न्यायालयाने युवराज एकनाथ चव्हाण व अन्य यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली.
एडीसीसी बँकेच्या व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुकीत शेतकरी कर्जपुरवठा व बहुविध कार्यकारी सहकारी संस्था मतदारसंघातून आमदार रंजना जाधव यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, आवश्यक दोन वर्षांचे सभासदत्व पूर्ण नसल्याचा आक्षेप घेत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी 9 जून रोजी त्यांची उमेदवारी फेटाळली होती. त्यानंतर जाधव यांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे अपील दाखल केले. विभागीय सहनिबंधकांनी 19 जून रोजी अपील मंजूर करून उमेदवारी स्वीकारण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशाला युवराज चव्हाण व इतरांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे रंजना जाधव यांचे सभासदत्वच वादग्रस्त असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. त्या 2022 मध्ये संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात जमीनधारक नव्हत्या, तसेच त्यांना सभासद म्हणून दाखविणारे ठराव व नोंदी फेरफार केलेल्या असल्याचा दावा करण्यात आला.
मात्र, सभासदत्वाची वैधता, सभासद म्हणून प्रवेशाची पात्रता किंवा संबंधित ठरावांच्या वैधतेबाबतचा वाद हा महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम 11 अंतर्गत निबंधकांनी सखोल चौकशीत ठरवायचा विषय असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून नियम 25 अंतर्गत होणारी चौकशी ही केवळ संक्षिप्त स्वरूपाची असते. त्यामुळे अशा टप्प्यावर सभासदत्वाच्या वैधतेचा सखोल निर्णय देणे निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कक्षेबाहेर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. रंजना जाधव यांना 2022 मध्ये सभासदत्व देण्यात आल्याचे सभासद नोंदवहीतील नोंदी, सर्वसाधारण सभेची मंजुरी तसेच पीककर्जाचा लाभ घेतल्याचे दस्तऐवज उपलब्ध आहेत. त्यामुळे प्राथमिकदृष्ट्या त्या सभासद असल्याचे मानण्यास पुरेसा आधार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तसेच, निवडणूक प्रक्रिया प्रगत टप्प्यावर असून माघारीची मुदतही संपलेली असल्याने या टप्प्यावर हस्तक्षेप करणे उचित ठरणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. रंजना जाधव निवडून आल्यास, याचिकाकर्त्यांना निवडणुकीनंतर कायद्यानुसार योग्य ती हरकत घेण्याचे स्वातंत्र्य राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील ॲड व्ही. डी. सपकाळ यांच्यासह यश जाधव व रोहित पाटील यांनी काम पाहिले. आमदार रंजना जाधव यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील व्ही. डी. होन, राज्य सरकारतर्फे ॲड पी. व्ही. दिग्गीकर, इतर प्रतिवादींतर्फे एस. के. कदम, ॲड व्ही. एच. पठाडे, ॲड डी. डी. दौड यांनी बाजू मांडली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.