Dharashiv OBC Melava: ओबीसींचा महाएल्गार मेळावा कोणत्या नव्या राजकीय प्रयोगाला जन्म देणार ?

शितल वाघमारे :

Dharashiv News: नव्या सामाजिक आणि राजकीय बदलांची प्रयोगशाळा म्हणून धाराशिव जिल्ह्याकडे पाहिले जाते. कधीकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेला जिल्हा शेकापकडे वळला. नामांतराच्या लढ्यानंतर शिवसेनेच्या धनुष्यबाणाकडे गावागावातील तरुण आकर्षित झाले. पहिली ब्राह्मण परिषद येथे झाली. संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ या चळवळींना ही या जिल्ह्याने गती दिली. मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेली सामाजिक परिस्थिती राजकीय दृष्ट्या अनुकुल करून घेण्यासाठी सगळेच कामाला लागले आहेत.

ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर यांचा जिल्ह्यात होऊ घातलेला 'महा एल्गार मेळावा' कुठल्या नव्या राजकीय प्रयोगाला जन्म देणार, याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे.

ओबीसीचे आरक्षण आजपर्यंत पूर्णपणे मिळालेले नसून ओबीसींच्या 400 पेक्षा जास्त जाती असताना केवळ 27 टक्के आरक्षण दिले गेले आहे. ते देखील संविधानिक नाही. त्यामुळे या समूहाला आरक्षणाचा लाभ मिळण्यास अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. ओबीसींमध्ये आरक्षणाची जनजागृती व्हावी व सरकारने या प्रवर्गांना न्याय द्यावा, यासाठी धाराशिव शहरात 24 जानेवारीला ओबीसी महाएल्गार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

या मेळाव्यास मंत्री छगन भुजबळ, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर, मा.प्रकाश (अण्णा) शेंडगे, गोपीचंद पडळकर,टि.पी.मुंडे, चंद्रकांत बावकर (कुणबी मराठा नेते), तांडेल (आग्री समाज नेते) कल्याण दळे, लक्ष्मण गायकवाड, डॉ.बी.डी.चव्हाण (बंजारा नेते) यांच्यासह मोठ्या संख्येने नेते मंडळी येणार आहेत.

धाराशिव शहरातील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत अर्जुन सलगर बोलत होते. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्यभरात सकल ओबीसी समाजाच्या माध्यमातून जनजागृती मेळावे घेण्यात येत आहेत. त्याच धर्तीवर धाराशिव शहरात देखील हा मेळावा घेण्यात येणार असून यासाठी 2 लाख ओबीसी बांधव उपस्थित राहणार आहेत. या मेळाव्याच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारला ओबीसींच्या हक्काचे आरक्षण देण्यासाठी भाग पाडण्यात येणार आहे.

ओबीसींच्या आरक्षणाला संविधानिक दर्जा दिलेला नसल्यामुळे तो देण्यात यावा, विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने जिल्हा परिषद नगरपरिषद ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये असलेले ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले असून ते पूर्ववत देण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याऐवजी स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी ओबीसींची मागणी आहे. नुकतीच बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे.

तामिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या असून त्यांच्या राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग झालेला आहे. मात्र, इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने बिहारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी, अशी ओबीसी समाजाची मागणी आहे.

(Edited By- Ganesh Thombare)