NCP Political News : गेल्या महिन्यात बीडमध्ये झालेल्या उत्तरदायित्व सभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बीडला स्थानिक पालकमंत्री देणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. (Beed News) सध्या बीडचे पालकत्व राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे आहे. पण त्यांचे सातत्याने जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची ओरड होत असते. शिवाय पालकमंत्री स्थानिक असला पाहिजे, अशी भूमिका अजित पवार यांची कायम राहिली आहे.
(राजकीय घडामोडींच्या ताज्या अपडेटसाठी 'सरकारनामा'चे व्हाट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा)
बीडच्या उत्तरदायित्व सभेत त्यांनी धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्याकडे पालकमंत्री पद येणार असल्याचे संकेत दिले होते. परंतु अद्याप त्यासंदर्भात कुठलाही निर्णय झालेला नाही. परिणामी तीन महिन्यापासून नियोजित असलेली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक अजूनही झालेली नाही. (NCP) पालकमंत्री पदाचा घोळ मिटत नसल्याने डीपीडीसीचा निधी लाॅक झाल्याची चर्चा या निमित्ताने जिल्ह्यात सुरू आहे.
लोकप्रिय घोषणा करून सरकार समाजमनातली आपली प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. गेल्या आठवड्यात छत्रपती संभाजीनगर येथे बैठक घेत सरकारने घोषणांचा पाऊस पाडला. (Beed News) परंतु जिल्ह्याच्या विकासाचा हक्काचा निधी तसाच पडून आहे. पालकमंत्री पद बदलाला अद्याप मुहूर्त लागत नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीची बैठकच होत नाहीये, २५ जूनला ही बैठक नियोजित होती. पण पावणेतीन महिने लोटले तरीही बैठक झाली नाही.
त्यामुळे विविध यंत्रणांकडून विकास कामांच्या आलेल्या मागण्यांचे प्रस्ताव प्रलंबीत आहेत. दरम्यान, सध्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची अतुल सावे यांच्या गळ्यात असलेली माळ कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या गळ्यात पडण्याचे निश्चित आहे. त्यामुळे या बदलाचा मुहूर्त ठरेपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला मुहूर्त नसेल, हेही निश्चित. मागच्या आर्थिक वर्षात ३७० कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा होता.
मात्र, गेल्या वर्षी सत्तांतरामुळे जिल्हा नियोजन समितीमधील विकास कामांना दिलेली स्थगिती, त्यानंतर पालकमंत्री निवडीनंतर जिल्ह्यातील भाजप आमदारांसह इतर नेत्यांनी सुचिविलेल्या कामांची यादी व पालकमंत्र्यांकडे `दुसऱ्या मार्गे`आलेल्या कामांची यादी याचा ताळमेळ मार्च एंड होईपर्यंतही जुळला नाही. शासनाच्या दबावापुढे प्रशासनाने ऑनलाईन सिस्टीम बंद असल्याचे सांगत पुढे दिड महिना अधिक मार्च एंड चालविला.
मात्र, तरीही १५ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहीला आणि शासनाच्या तिजोरीत परत गेला. यंदाच्या आर्थिक वर्षात ३४९ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या शासनाच्या सुचना होत्या. मात्र, विविध यंत्रणांच्या मागणीनुसार जिल्हा प्रशासनाने अतिरिक्त २०० कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे नोंदविली. शासनाने ४१० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर केला आहे. त्यामुळे मागील वर्षांच्या तुलनेत साधारण ५० कोटी रुपयांचा अधिक निधी मिळाला आहे.
Edited By : Jagdish Pansare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.