Division Of Nilanga Taluka: निलंगा तालुक्याचे विभाजन मान्य नाही, अभिमन्यू पवारांना गावबंदीचा इशारा..

Latur News: निलंगा तालुक्यातील ६३ गावे कासारसिरसी अप्पर तहसिल कार्यालयाला जोडल्यामुळे औसाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या विरोधात वातावरण तापले आहे. निलंगा तालुक्याचे तुकडे करु देणार नाही, त्यांना गावबंदी करू, असा इशारा कृती समितीने दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज निलंगा तहसिल कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीला पोलीसांचा प्रचंड बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

`शासन आपल्या दारी`, योजनेच्या बैठकीसाठी अभिमन्यू पवार (Abhimanyu Pawar) निलंगा येथे आले होते. त्यांच्याविरोधातील रोष पाहता पोलीसांनी कुठलीही जोखीम नको म्हणून तहसिल कार्यालयाकडे जाणारा रस्ता बॅरिकेट लावून बंद केला होता. (Latur) तसेच तिकडे जाणारी वाहतूक देखील वळवण्यात आली होती. निलंगा तालुक्यातील ६३ गावे कासासिरसी येथे नविन होत असलेल्या अप्पर तहसिल कार्यालयाला जोडण्यात आल्याचा वाद चांगला पेटला आहे.

शिवाजीराव पाटील निलंगेकर एकसंघ तालुका कृती समितीकडून याचा तीव्र विरोध होत आहे. अप्पर तहसीलला जोडलेल्या ३१ ग्रामपंचायती व ४१ महसूली गावे निलंगा तालुक्यातच रहावेत, अशी मागणी आणि त्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. (Marathwada) शिवाय कासारसिरसी येथे नगरपंचायत करा, मोठे उद्योग उभारा, अशा अनेक विकास कामे करा, पण तालुक्याचे तुकडे करून निलंग्याचे महत्त्व कमी करू नका, असा सूर देखील नागरीकांकडून लावला जात आहे.

तालुक्याशी आर्थिक, भौगोलिक व व्यापारी दृष्ट्या जोडलेली गावे तुटली तर शहरातील व्यापाराला याचा मोठा फटका बसू शकतो. कोरोना या महामारीमुळे गेल्या तीन वर्षापासून आम्ही व्यापारी गारद झालो आहोत,अनेक बँकांचे कर्ज काढून आम्ही व्यापार करत आहोत. त्यातच आमच्या व्यापाराशी जोडलेली ६३ गावांची नाळ तोडली तर व्यापाराला खीळ बसेल. अशी भिती व्यक्त करत शहरातील ४० व्यापारी संघटनानी भाजचे अरविंद पाटील निलंगेकर यांच्याशी चर्चा करत तोडगा काढण्याची मागणी केली. कुणाच्या राजकीय स्वार्थासाठी तालुक्याचे तुकडे करणे आम्हाला मान्य नाही. निलंगा तालुका हा अनेक वर्षापासून एकसंघ आहे, तो एकसंघच राहू द्या, अशा भावना या बैठकीतून व्यक्त करण्यात आल्या.

शिवाय आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी मागणी केली होती. दरम्यान,अभिमन्यू पवार यांनी २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीत कासारसिरसी तालुका करू, असे अश्वासन दिले होते. त्यामुळे आपण अप्पर तहसील कार्यालय मंजूर केले, असा दावा केला आहे. मात्र अप्पर तहसिल कार्यालयाचा निर्णय हा राजकीय हेतूने घेतल्याचा आरोप करत कृती समितीकडून याला कडाडून विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर अभिमन्यू पवारांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या आढावा बैठकीसाठी एसआरपी, आरएसपी, व परिसरातील ठाण्यातील अधिकारी, व पोलिस कर्मचाऱ्यांना बंदोबस्तासाठी पाचारण करण्यात आले होते.