MP Omraje Nimbalkar: पीक विम्याचे २५९ कोटी देण्याचे कंपन्यांना विभागीय आयुक्तांचे आदेश..

Osmanabad News : उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचा प्रश्न खासदार ओमराजे निंबाळकर व आमदार कैलास पाटील (Mla Kailas Patil) यांनी लावून धरला. न्यायालयीन लढाई लढत असतांनाच पीक विमा कंपन्या आणि प्रशासनाकडे देखील सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाई पोटी पीक विमा कंपन्यांकडून उर्वरित ५० टक्के म्हणजे २५९ कोटी रुपये येणे बाकी आहे.

या संदर्भात नुकतीच विभागीय आयुक्त, संबंधित कंपन्यांचे प्रतिनिधी, कृषी विभागाची बैठक पार पडली. यात विमा कंपन्यांना पीक विम्याचे उर्वरित २५९ कोटी रुपये देण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत. (Osmanabad) या संदर्भात खासदार ओमराजे निंबाळकर (Omraje Nimbalkar) यांनी माहिती देतांना सांगितले की, गेल्या वर्षी २०२२ च्या खरीप हंगामात शेतीपिकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. तरीही विमा कंपनीने भरपाईचे असमान वाटप केले.

अनेकांना तर एक रुपयाही भरपाई मिळाली नाही. १ लाख ४४ हजार शेतकऱ्यांच्या पूर्वसूचना रद्द करुन त्यांना विम्यापासून वंचित ठेवले. आम्ही या प्रकरणाच्या खोलात जावून कंपनीकडे पंचनाम्याच्या प्रती मागितल्या असता त्याही अजून उपलब्ध करुन दिल्या नाहीत. यामुळे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांच्याकडे तसेच लोकसभेत ९ डिसेंबर २०२२ रोजी अधिवेशनात देखील आवाज उठवला होता.

त्यानंतर दि ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आयुक्तांनी विभागीय तक्रार निवारण समितीची बैठक घेतली. यामध्ये आमदार कैलास पाटील यांनी पीक कापणी प्रयोगाचा काळ निदर्शनास आणू देत कंपनीने ५० टक्के भारांकन लावून भरपाई देणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले. आयुक्तांनी आमदार पाटील यांचे म्हणणे मान्य करीत कंपनीला उर्वरीत ५० टक्के म्हणजेच जवळपास २५९ कोटी रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. पीकविमा २०२२ च्या विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईपर्यंत आमचा लढा चालूच राहणार आहे.

या बैठकीला शेतकरी प्रतिनिधी अनिल जगताप, विभागीय अधीक्षक कृषी अधिकारी विभागीय कृषी अधीक्षक रविंद्र पाटील, कृषी उपसंचालक अभिमन्यू काशीद, जिल्हा व्यवस्थापक भारतीय कृषी विमा कंपनी बी. बी. इनकर, शेतकरी प्रतिनिधी सुधीर सुपनार तर दुरदृष्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, पीकविमा कंपनी विभागीय व्यवस्थापक शंकुतला शेट्टी उपस्थित होते.