Jyoti Mete News: ‘शिवस्मारक’ सरकारसाठी केवळ निवडणुकीपुरतेच का ?; डॉ. ज्योती मेटेंनी ठेवले मर्मावर बोट

Beed News : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या कामास खीळ कशामुळे, शासनाची भूमिका काय, शिवस्मारक समितीच्या कार्यालयाची दुरावस्था झाली आहे. अखंड भारताचे स्वप्न साडेतीनशे वर्षांपूर्वी प्रत्यक्ष साकारणारे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जागतिक कीर्तीचे स्मारक अरबी समुद्रात 2016 सालापासून आजतागायत न झाल्याने एक शिवप्रेमी व या स्मारकासाठी हयातभर पाठपुरावा करणारे दिवंगत लोकनेते विनायकराव मेटे यांच्या विचारांवर चालणाऱ्या असंख्य अनुयायांना पडलेला एक यक्षप्रश्न आहे. शिवस्मारक शासनासाठी केवळ निवडणुकीपुरतेच आहे का, असा सवाल शिवसंग्रामच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. ज्योती मेटे यांनी करुन मर्मावरच बोट ठेवले आहे.

दिवंगत लोकनेते विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांच्या पत्नी डॉ. ज्योती मेटे शिवसंग्रामाचे नेतृत्व करत आहेत. 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकीवेळी विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षण व अरबी समुद्रातील अंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिवस्मारक उभारणीच्या मुद्द्यावर महायुतीत प्रवेश केला होता. राज्यात देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या नेतृत्वाखाली पहिले सरकार आल्यानंतर दिवंगत मेटे यांना या शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष केले होते. (Joyti Mete News)

दरम्यान, डॉ. मेटे यांनी सोशल शिवस्मारकाच्या कल्पना चित्रासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जलपुजन करताना व दिवंगत मेटे व तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पाहणी करतानाचा फोटो तसेच शिवस्मारक समिती कार्यालयाच्या दुरावस्थांचे फोटो पोस्ट केले आहेत.

अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जागतिक दर्जाचे स्मारक व्हावे, ही मागणी अनेक वर्ष लावून धरल्यानंतर महायुतीच्या पहिल्या कार्यकाळात छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक समितीची स्थापना करण्यात आली. या शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत असताना दिवंगत विनायकराव मेटे यांनी सुसज्ज कार्यालयाचे निर्मिती देखील केली. तेथूनच त्यांनी या विषयाचे कामकाज केले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक देखील महाराजांच्या कतृत्वाच्या तोलामोलाचे, अद्वितीय असावे असा ध्यास त्यांनी घेतला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जलपूजनानंतरर सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रथम तोंडी स्थगिती मिळाल्यामुळे तेव्हापासून ते आजतागायत स्मारकाचे काम पूर्णत्वास गेले नाही, असे डॉ. ज्योती मेटे यांनी म्हटले आहे.

मुंबईकरांसाठी वरदान ठरणारा अटल सेतू अथवा कोस्टल रोड यासारखे प्रकल्प होत असताना पर्यावरणाची हानी होऊ न देता ज्या तत्परतेने शासनाने कार्यवाही केली. ती तत्परता शिवस्मारकाच्या कामांमध्ये शासनाने का दर्शवली नाही, असा सवालही त्यांनी केला.

शासनाने न्यायालयीन स्थितीचा आढावा घेऊन वस्तुस्थिती मांडणे आवश्यक आहे. शिवस्मारक समितीच्या कार्यालयाची सध्याची दुरावस्था संवेदनशील व्यक्तीस खंत वाटणारी असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष देऊन शिवस्मारकाच्या कामास गती द्यावी, अशी मागणीही केली आहे.