Heavy Rain Fund Scam : विधानसभेत घोषणा होऊनही अतिवृष्टी अनुदान घोटाळ्यातील दोषींवर गुन्हे दाखल नाही! प्रशासनावर कोणाचा दबाव?

मंगेश शेळके

Jalna District News : जालना जिल्ह्यातील अतिवृष्टी अनुदान वाटप घोटाळा गेल्या काही महिन्यापासून राज्यभरात गाजतो आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचे परतूरचे आमदार बबराव लोणीकर यांनी हे प्रकरण लावून धरत शंभर कोटींचा घोटाळा झाल्याचा दावा केला होता. विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही लोणीकर यांच्यासह इतर आमदारांनी हा विषय लावून धरला. त्यानंतर दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील असे उत्तर सरकारकडून देण्यात आले. परंतू अधिवेशन संपून महिना होत आला तरी अद्याप या प्रकरणातील एकाही दोषीवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.

कृषी सहायक, ग्रामसेवक, तहसिलदार, तलाठी, मंडळ अधिकारी अशा सर्वांवर या अनुदान वाटप घोटाळ्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. बबनराव लोणीकर (Babanrao Lonikar) यांनी या घोटाळ्याची तक्रार सरकार दरबारी केली होती. मात्र त्यांच्याच सरकारकडून कारवाईस टाळाटाळ केली जात आहे का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. जालना जिल्ह्यातील अतिवृष्टी अनुदान वाटपात तब्बल 42 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. यामध्ये 76 कर्मचारी दोषी आढळले आहेत. हे प्रकरण संपूर्ण राज्यभर गाजत आहे.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी यासंदर्भातील एका तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना यातील दोषींवर फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याची घोषणा केली होती. (Scam) मात्र, या घोषणेला दीड महिना उलटून गेला, तरीही गुन्हा नोंदविण्यात आला नाही. त्यामुळे स्थानिक प्रशासन का चालढकल करत आहे, त्यांच्यावर कुणाचा दबाव तर नाही ना? अशी शंका उपस्थित होत आहे.

अंबड व घनसावंगी तालुक्यात 2022 ते 2024 यादरम्यान अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना करण्यात आलेल्या अनुदान वाटपात हा गैरव्यवहार झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात तक्रारी आल्या होत्या. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक चौकशी समिती नियुक्त केली होती. यामध्ये 42 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समोर येऊन तब्बल 76 कर्मचारी दोषी आढळले. या घोटाळ्यात तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक यांचा समावेश आहे. घोटाळ्यात दोषी आढळून आलेल्या 76 पैकी 23 जणांना आतापर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे.

या प्रकरणाची राज्यभर चर्चा झाल्याने इतर जिल्ह्यांतही अनुदान वाटप घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले. पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न चांगलाच गाजला. त्यामुळे आठ जुलैला मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी घोटाळ्यातील दोषींवर फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतरही अलीकडेच जिल्हा दौऱ्यावर आलेले महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही संबंधित दोषींवर गुन्हे नोंदवून कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, तरीही स्थानिक पातळीवर प्रशासनाने अद्याप एकावरही गुन्हा नोंद केला नाही. दरम्यान, 42 कोटी रुपयांचा हा घोटाळा राज्यभर चर्चेत असताना गुन्हे नोंदविण्यासाठी वेळ का लागतोय? प्रशासनावर कोणाचा दबाव आहे का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

तरच हे प्रकार थांबतील?

शासनाच्या कोणत्याही योजनेत गैरव्यवहाराचे प्रकार हे कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत. या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी दोषींवर तत्काळ कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनुदान वाटप घोटाळ्यातील दोषींवर फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्र्यांसह महसूलमंत्र्यानेही निर्देश देऊन गुन्हे नोंदविले गेले नाहीत. दरम्यान, प्रशासनाने यात कोणताही विलंब न करता गुन्हे नोंदविले, तरच असे प्रकार थांबू शकतील, अन्यथा हे घोटाळे असेच सुरू राहतील, यावर विचार करण्याची गरज आहे.