Marathwada News : मराठवाडा वॉटर ग्रीड हा प्रकल्प राज्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांनी महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून घोषित केला आहे. अजित पवार हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री,अर्थमंत्री आणि बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे या दोघांनी मिळून मराठवाड्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा प्रकल्प येत्या पाच वर्षात पूर्ण करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार अमित देशमुख यांनी विधीमंडळ सभागृहात अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना केली.
राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पावर (Budget) चोहोबाजूंनी टीका होत आहे. मराठवाडा, विदर्भासाठी अर्थसंकल्पात कुठलीच तरतूद केलेली नाही. शिवाय मराठवाड्याला कायमस्वरुपी दुष्काळ मुक्त करण्यासाठी महत्वाचा ठरू शकेल अशा मराठवाडा वाॅटर ग्रीड प्रकल्पासाठीही सरकारने तरतूद केलेली नाही. मग मराठवाडा दुष्काळ मुक्त कसा होणार? असा प्रश्नही उपस्थितीत केला जात आहे. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत विरोधकांनी यावरून सरकारला धारेवर धरले आहे.
काँग्रेसचे लातूर शहरचे आमदार अमित देशमुख (Amit Deshmukh) यांनीही आपल्या निवेदनात मराठवाडा वाॅटर ग्रीडचा आवर्जून उल्लेख करत येत्या पाच वर्षात हा प्रकल्प मुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवार या दोघांनी मिळून पूर्ण करावा, अशी मागणी केली. या शिवाय राज्यातील सर्वाधिक विजेच्या दराकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. महाराष्ट्रातील विजेचे दर देशात सर्वाधिक आहेत, त्यामुळे ते कमी करण्याच्या दृष्टीनेही विचार व्हावा अशी मागणी यावेळी केली.
नवी मुंबई विमानतळ लवकर सुरू होत आहे, ही आनंदाची बाब आहे. त्यासोबतच लातूर, सोलापूर, बारामती, पुणे, अमरावती ही विमानतळे एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडे हस्तांतरित करावीत, या विमानतळाचा विस्तार आणि विकास करावा. या ठिकाणाहून नियमित विमान सेवेबरोबरच कार्गो विमानांची सेवा सुरू करावीत. महाराष्ट्र थांबणार नाही, विकास आता लांबणार नाही या घोषणेचे स्वागतच पण महायुती सरकारने आता पक्षाभिनेवेश बाजूला ठेवून पाहण्याची गरज आहे.
परकीय गुंतवणूक, रोजगाराची श्वेतपत्रिका काढा
सत्ता पक्षाला न्याय देताना विरोधी पक्षावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे, असेही अमित देशमुख आपल्या भाषणात म्हणाले. महाराष्ट्रात होणाऱ्या परकीय गुंतवणुकी संदर्भात दाओसमध्ये दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे करार होतात, मात्र मागच्या कित्येक वर्षात लातूरच नव्हे तर मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र या विभागातील एकाही जिल्ह्यात एखादा उद्योग उभारल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे 2014 पासून अशाप्रकारे झालेल्या करारापैकी किती परकीय गुंतवणूक राज्यात आली आणि किती रोजगार निर्मिती झाली यासंबंधी शासनाने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणीही अमित देशमुख यांनी केली.
महाराष्ट्र कृषी प्रधान राज्य आहे. कोविड महामारीच्या काळात सर्व व्यवस्था कोलमडल्या मात्र कृषी व्यवस्था कोलमडली नाही, त्यामुळे ही व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी कृषी प्रक्रिया उद्योगाला ऊर्जित अवस्था आणण्यासाठी शेती माल वाहतूक रस्ते विकास कार्यक्रम वेगळ्या पद्धतीने राबविण्यात यावा. शासनाने आजवर फक्त 11 लाख 21 हजार मॅट्रिक टन सोयाबीनची हमी भावाने खरेदी केली आहे. शेतकऱ्यांकडे अजूनही 50 ते 60 लाख मॅट्रिक टन सोयाबीन विक्रीअभावी पडून आहे. त्याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा. शेतीमालाच्या संदर्भात मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर भावांतर योजना लागू करावी, असेही देशमुख यांनी सुचवले.
'चिंगारी को हवा देने की आदत नहीं हमारी, लेकिन हक की बात पर आग लगाने का दम रखते हैं'! असे म्हणत महाविकास आघाडी विधानसभेची निवडणुका हरली असली तरी आम्ही हिम्मत हरलेली नाही. लातूर आणि महाराष्ट्रातील अनेक विकास कामे निधी अभावी रखडलेली आहेत, त्या कामाला आवश्यक असलेला विकास निधी देण्यात यावा, अशी मागणीही अमित देशमुख यांनी केली.
२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.