Gangapur Sugar Factory : कारखाना सुरू करण्याचे आश्वासन नवे संचालक मंडळ पाळणार का ?

Aurangabad News: पंधरा वर्षापासून बंद पडलेल्या गंगापूर सहकारी साखर कारखान्याची (Sugar Factory) निवडणूक, मतमोजणी पार पडली. गेली अनेक वर्ष हा कारखाना सुरू करणार हे शब्द ऐकून शेतकरी, ऊस उत्पादक, कर्मचारी डोळ्यास स्वप्न साठवून वाट पहात होते. अनेक चेअरमन झाले, संचालक मंडळ बदलले पण कारखाना काही सुरू होवू शकला नाही.

त्यातच बंद पडलेल्या कारखान्यात देखील अपहाराचे प्रकार घडल्याने मतदारांनी आशा सोडून दिली. परिणामी यावेळी झालेल्या निवडणुकीत निम्म्या मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली. (Aurangabad) पण ज्यांनी मतदान केले त्यांनी मात्र भाजपचे आमदार प्रशांत बंब (Prashant Bamb) यांच्यासह त्यांच्या सगळ्या संचालकांना पराभूत करत घरी बसवले.

बंब यांच्या पराभवातून नव्याने निवडून आलेले शिवशाही शेतकरी विकास पॅनलचे संचालक मंडळ धडा घेईल, अशी अपेक्षा आहे. सहकार क्षेत्र म्हटलं की तिथे राजकारण आलंच. पण ते कारखान्याचे सभासद, शेतकरी, ऊस उत्पादकांना देशोधडीला लावणारे नसावे. कारखाना सुरू होण्यात सगळ्यांचे हित आहे, म्हणूनच मतदारांनी जुन्या संचालक मंडळाला डावलून पुन्हा जुन्याच पण त्यांच्यात आता बदल झाला असले हे गृहित धरून सुत्रे हाती दिली आहेत.

माजी चेअरमन कृष्णा पाटील डोणगांवकर यांच्या नेतृत्वाखलील पॅनलचा एकहाती विजय झाल्यामुळे आता ते कारखाना सुरू करण्याचे निवडणुक प्रचारात दिलेले आश्वासन पाळतील अशी अपेक्षा आहे. बंब यांच्या भ्रष्ट कारभारावर टीकेची झोड उठवतांनाच डोणगांवकर यांनी दसऱ्यापर्यंत कारखाना सुरू करतो, असा शब्द दिला आहे. आता ते तो खरा करतात का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

गंगापूर सहकारी साखर कारखाना १९६७-६८ मध्ये नंदलाल धूत यांच्या ब्राँईडी ॲन्ड कंपनीकडून सहकार क्षेत्रातील कै. बाळासाहेब पवार यांनी विकत घेतला होता. सहकार क्षेत्रातील मराठवाड्यातील नेते बाळासाहेब पवार यांच्या प्रयत्नातून गंगापूर साखर कारखाना, कारखान्याची ३३४ एकर जमीन, ३० हजार लिटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमतेचा व २० कोटींचा आसवानी प्रकल्प, बायोगॅस प्रकल्प, नऊ गोदामे, शाळेची इमारत, विश्रामगृह कार्यालयाची इमारत, अधिकारी, कर्मचारी, कामगारांची वसाहत अशी अंदाजे तिनशे कोटींची मालमत्ता आहे.

गंगापूर कारखाना २००८ मध्ये बंद पडला व कर्जाचा डोंगर वाढतच गेल्याने सहकार बँकेने कर्ज वसुलीसाठी कारखाना ताब्यात घेऊन तो राजाराम फूड्स क प्रा. लि. यांना २९ कोटी १ लाख रुपयात विक्री केला होता. २०१५ मध्ये कारखान्याची सार्वत्रिक निवडणूक पार पडून कारखाना आमदार प्रशांत बंब यांच्या ताब्यात आला होता.

कारखाना कर्जमुक्तीसाठी बंब यांनी ऋण वसुली प्राधिकरण न्यायालयात दावे दाखल केले होते. येथे कारखान्याविरोधात निकाल गेला. यामुळे कारखान्याने वरिष्ठ न्यायालयात धाव घेऊन कोर्टाच्या आदेशानुसार ९ कोटींचा भरणा करुन कारखान्याची बाजू मांडली. न्यायालयाने अपील मंजूर केले होते, याच कालावधीत बँकेने प्रस्तुत केलेल्या सामोपचार योजनेमध्ये १०% रक्कम भरणा करुन सहभाग नोंदविला होता.