High Court News : केंद्रेकर सामान्य नागरिक म्हणून समितीत सदस्य राहू शकतात..

Aurangabad : शहराच्या पाणीपुरवठ्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेत विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या स्वेच्छा निवृत्तीचा अर्ज शासनाने मंजुर करू नये. (High Court News) त्यांना किमान मार्च २०२४ पर्यंत कायम ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान, गेल्या महिन्यात केंद्रेकरांनी केलेला स्वेच्छा निवृत्तीचा अर्ज मंजुर केला असून त्यांना ३ जुलैपासून प्रशासकीय सेवेतून स्वेच्छा निवृत्ती घेण्याची परवानगी दिली आहे.या संदर्भात आज झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने केंद्रेकर यांची इच्छा असल्यास ते सामान्य नागरिक म्हणून समितीत सदस्य म्हणून राहू शकतात, असे स्पष्ट केले.

शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या मार्गातील अतिक्रमणे संबंधीतांनी स्वत:हून काढावीत. (Aurangabad) न काढल्यास स्थानिक प्रशासनाने ती हटवावीत. ही अतिक्रमणे हटविण्यास विरोध केल्यास ती कृती खंडपीठाच्या आदेशात हस्तक्षेप ठरेल, असे स्पष्ट निर्देशही (High Court) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमुर्ती आर.व्ही. घुगे आणि न्यायमुर्ती वाय.जी. खोब्रागडे यांनी मंगळवारी दि. २७ रोजी झालेल्या सुनावणीअंती दिले.

त्याचबरोबर खंडपीठातर्फे नियुक्त समितीचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी दिलेला राजीनामा शासनाने मंजूर केल्याची माहिती सरकारी वकीलांनी न्यायालयात दिली. (Marathwada) त्यावर न्यायालयाने केंद्रकर यांची इच्छा असल्यास ते सामन्य नागरिक म्हणून समितीत सदस्य म्हणून राहु शकतात असे नमूद केले. या जनहित याचिकेवर पुढील सुनावणी १३ जुलै रोजी होणार आहे.

शहरातील हिमायत बाग, टीव्ही सेंटर, दिल्लीगेट आणि हनुमान टेकडी येथील जलकुंभांचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, चारही जलकुंभांचे इन्लेट व आउटलेट पाईप जोडणे, व्हॉल्व्ह बसविणे व मनपाच्या मुख्य जलवाहिन्यांना जोडण्याची कामे अपूर्ण असल्याचा अहवाल मनपातर्फे ॲड. संभाजी टोपे यांनी सादर केला. तर अमॅकस क्युरी (न्यायालयीन मीत्र) अॅड. सचिन देशमुख यांनी मुख्य जलवाहिनेचे काम संथ गतिने सुरु असल्याचे निदर्शनास आणुन दिले.मुख्य जलवाहिने दररोज १०० मीटर काम होणे गरजेचे असतांना ५० ते ६० मीटर एवढेच काम होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन दिले.

जायकवाडी ते शहरा दरम्यानच्या विद्युत वितरण वाहिन्या ३१ जुलैपर्यंत स्थलांतरीत केल्या जातील, असे निवेदन महावितरणतर्फे ॲड. अनिल बजाज यांनी केले. मात्र, यासाठी शुक्रवार व्यतिरिक्त आठवड्यातून ३ -४ दिवस ४ ते ५ तासांचे लोडशेडींग करावे लागेल, असे ॲड. बजाज म्हणाले. महावितरणने या कामाचे वेळापत्रक वर्तमानपत्रातून जाहीर करावे. यातून काही उद्योगांना सुद्धा विद्युत पुरवठा केला जातो. उद्योजकांनी महावितरणला सहकार्य करावे. शहराच्या विकासाचा विचार करुन होणारे नुकसान सहन करावे, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली.