Chhatrpati sambhajinagar News : सामाजिक सभागृहाच्या निधीचा अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आपल्या खासगी शाळेच्या खोल्या बांधण्यासाठी गैरवापर केल्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने गृहविभागाच्या प्रधान सचिवांनी आठ आठवड्यात निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांनी दिले आहेत.
मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी काँग्रेसचे आमदार असताना त्यांनी आंधारी, अंभई, सोयगाव व फर्दापूर या चार गावांमध्ये सामाजिक सभागृह बनविण्यासाठी जवळपास 45 लाख रुपये शासकीय निधी उपलब्ध करून दिला होता. परंतू, या निधीचा त्यांनी गैरवापर करुन आपल्या खासगी शैक्षणिक संस्थेच्या शाळेच्या खोल्या बांधल्याचा आरोप तत्कालीन भाजपा तालुका अध्यक्ष दिलीप दाणेकर यांनी तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांकडे केला होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस (Devendra Fadnvis) यांनी सत्तार (Abdul Sattar) यांच्या विरोधातील सदर प्रकरण सीआयडीकडे सोपवले होते. सीआयडीने सखोल चौकशी केली आणि तपास पूर्ण करुन त्याचा मुख्यमंत्र्यांकडे अहवाल सादर केला. मात्र, अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात काहीच कारवाई होत नसल्याचे पाहून सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरपेल्ली यांनी माहितीच्या अधिकारात कागदपत्रे गोळा केली आणि दाणेकर व शंकरपेल्ली यांनी मिळून गृहसचिवांकडे तक्रार दाखल केली.
मात्र तीन वर्षे पाठपुरावा करुनही कारवाई होत नसल्याने दाणेकर व शंकरपेल्ली यांनी अ‍ॅड. अंगद कानडे व अ‍ॅड. उस्मान शेख यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने सरकारी वकिलांमार्फत वस्तुस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शासनाला दिले. तीन वेळा संधी देऊनही शासनामार्फत काहीच माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
शेवटी न्यायालयाने सदर तक्रार तीन वर्षापेक्षा अधिक काळ निर्णयाच्या प्रतिक्षेत असल्याने चौकशी तार्किक अंतापर्यंत जावी, असा निष्कर्ष काढला. यासाठी गृहविभागाच्या प्रधान सचिवांनी सीआयडी चौकशीच्या अहवालाच्या आधारे याचिकाकर्त्यांनी गृहखात्याच्या प्रधान सचिवांकडे जी तक्रार दाखल केलेली आहे त्यावर आठ आठवड्यात योग्य तो निर्णय घ्यावा. आणि जो निर्णय घेतला जाईल तो याचिकाकर्त्याला कळवावा, असे म्हणत याचिका निकाली काढली.