High Court News: फडणवीसांना संपवण्याची भाषा करणाऱ्या याचिकेवर चार आठवड्याने होणार सुनावणी

Maratha Reservation Protest : समाज माध्यमावर अशाप्रकारे गैरवक्तव्य करणाऱ्याच्या विरोधात राज्य शासनाने निश्चित धोरण ठरवावे...
Beed Crime News : Devendra Fadnavis
Beed Crime News : Devendra FadnavisSarkarnama
Published on
Updated on

Chhatrapati Sambhajinagar News : समाज माध्यमावर ब्राह्मण समाज तीन मिनिटांत संपविण्याची धमकी देऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संपवण्याची भाषा (हेट स्पीच) करण्यात आली होती. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. सोमवारी (ता. 11) याचिका खंडपीठात पुन्हा सुनावणीस निघाली होती. यावेळी राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजीत सिंह गिरासे यांनी चार आठवड्यात यासंबंधीचे उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागून घेतला.

खंडपीठाने ही जनहित याचिका म्हणून स्वीकारली आहे. समाज माध्यमावर अशाप्रकारे गैरवक्तव्य करणाऱ्याच्या विरोधात राज्य शासनाने (State Government) निश्चित धोरण ठरवावे, अशी मागणी याचिकाकर्ते जालिंदर महादेव शेंडगे व संदीप शरद कुलकर्णी यांनी ॲड. नितीन एल. चौधरी यांच्यामार्फत केलेली आहे. योगेश सावंत सरपंच या नावाच्या व्यक्तीने अलीकडेच समाज माध्यमावर अशा प्रकारचे गैर वक्तव्य केले. त्यात ब्राह्मण समाज संपवण्याची धमकी देत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना संपवण्याची भाषा वापरली आहे.

Beed Crime News : Devendra Fadnavis
New twist in case of fake documents : गृहमंत्रालय बनावट कागदपत्रे प्रकरण; सुनावणीत आला नवा ट्विस्ट

अशाप्रकारे विशिष्ट समाजाला धमकी दिल्याने राज्यातील सर्वच समाजात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. चुकीचे वक्तव्य करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशा प्रकारांवर निर्बंध घालण्यासाठी निश्चित धोरण तयार करावे, समाज माध्यमांवर अशा पोस्ट व्हायरल केल्यानंतर संबंधित पोस्टला अनेकजण पाठिंबा दर्शवितात. काही लोक त्या विरोधात पोस्ट व्हायरल करतात. यामुळे अनावश्यक पणे समाजात तेढ निर्माण होते, असेही याचिकेत नमूद केले आहे. (High Court)

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

शासनाने अशाप्रकारचे हेट स्पीच रोखण्यासाठी पाऊले उचलावीत आणि संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासंबंधी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती खंडपीठाला करण्यात आली होती.

राज्य शासन, गृह विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, पोलिस आयुक्त, पुण्याचे पोलिस आयुक्त, राज्याचे पोलिस महासंचालक आदींना या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सदर याचीकेला जनहित याचिका म्हणून गृहीत धरण्यास खंडपीठाने परवानगी दिली असून या संदर्भात चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

(Edited By Deepak Kulkarni)

Beed Crime News : Devendra Fadnavis
Shivsena UBT News : ओमराजेंमुळेच सावंतांसाठी मातोश्रीचे दरवाजे उघडले गेले...

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com