Imtiaz Jaleel On Waqf Bord : आमखास मैदान वाचवण्यासाठी इम्तियाज जलील वक्फ बोर्डाला भिडले!

AIMIM News : छत्रपती संभाजीनगर शहरातील आमखास मैदानावर फुटबाॅलचे स्टेडियम प्रस्तावित असताना तिथे वक्फ बोर्डाच्या कार्यालयासाठी इमारत उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. वक्फ बोर्डाच्या जागेवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कुठलीही परवानगी न घेता हे काम सुरू केल्याचा आरोप करत एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी ते बंद पाडले. तसेच वक्फ बोर्डाच्या कार्यालयात जाऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करा, अशी मागणीही इम्तियाज जलील यांनी महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाच्या सीईओ यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

आमखास मैदानाची एक इंचही जागा वक्फ बोर्डाच्या कार्यालयाला देणार नाही, तुम्हाला मैदानावरील खड्ड्यात गाडू, असा दम भरत इम्तियाज जलील (Imtiaz jaleel) बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांना भिडले. बोर्डाच्या सीईओंनी मात्र फुटबाॅल स्टेडियमची जागा सोडून उर्वरित जागेवर कार्यालय उभारण्यात येत असल्याचा दावा करत इम्तियाज जलील यांच्यावर राजकारण करत असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर पुन्हा इम्तियाज यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विरोधात तक्रार दाखल करून गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली आहे.

आमखास मैदान येथील सर्वे नं. 210 एकुण क्षेत्र 29 एकर 09 गुंठे या फुटबॉल स्टेडियम करिता प्रदान केलेल्या नोंदणीकृत वक्फ मालमत्तेवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संबंधित विभागांची दिशाभुल करुन बेकायदेशिररित्या व अनधिकृत काम सुरु केले आहे. (Waqf Bord) हे बांधकाम त्वरित थांबवून संबंधित अधिकारी व इतर संबंधिताविरूद्ध विविध कलमांतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. वक्फ मालमत्ता ताब्यात नसतांना व मालकी हक्क संदर्भात कोणतेही कागदपत्रे नसतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नियमाविरुध्द टेंडरव्दारे कंत्राटदारांना कार्यादेश दिले.

तसेच मनपाची बांधकाम परवानगी नसतानाही अनधिकृत काम केले जात असल्याची सुध्दा तक्रारही वक्फ मंडळासह विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि मनपा प्रशासक यांच्याकडे जलील यांनी केली आहे. आमखास मैदान सर्वे नं. 210 एकुण क्षेत्र 29 एकर 09 गुंठे ची नोंद वक्फ अधिनियम 1995 च्या कलम 36 नुसार क्र. 526/2013 दि. 25/06/2013 अन्वये वक्फ मंडळात आहे. तसेच जामा मस्जिद कब्रस्तान (आमखास मैदान) या वक्फ संस्थेची नोंद 17 मे 1973 रोजीच्या राजपत्रात आहे.

5 जानेवारी 2021 रोजी आमखास मैदान मध्ये खेळाडूंच्या भवितव्यासाठी अद्यावत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे एक सुसज्ज भव्य फुटबॉल स्टेडिअम तयार करण्यासाठी वक्फ मंडळाच्या बैठकीत सर्वानुमते ठराव पारीत करुन नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सर्वे नं. 210 मध्ये महानगरपालिकेकडून स्मार्ट सिटी कार्यालयाचे सुरु असलेल्या कामास प्रतिबंध करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने मा.महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाकडे वक्फ सूट क्र. 14/2021 रोजी दाखल केलेला आहे. यावर न्यायाधिकरणाने जैसे थे स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेशित केलेले आहे.

परंतु 4 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड मुख्यालय या कार्यालयासाठी प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच त्याच दिवशी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ आणि अल्पसंख्यांक आयुक्तालय या कार्यालायासाठी सुध्दा प्रशासकीय इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घेण्याचे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे.

प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधीत विभागाची तसेच महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी असे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे, याकडे इम्तियाज जलील यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. असे असतांनाही सार्वजनिक बांधकाम विभागातील संबंधित अधिकारी यांनी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता न करता तसेच महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी न घेता वक्फ मालमत्तेवर अनधिकृतरित्या अल्पसंख्यांक विभागाच्या अखत्यारितील तीन्ही शासकीय कार्यालयांच्या प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम सुरु केलेले आहे.

शासन निर्णयाप्रमाणे मालकी हक्क असलेल्या जागेवरच निधीची मान्यता मिळुन बांधकाम करता येते, असे असतानाही जागेच्या मालकी हक्क संदर्भात कोणत्याही प्रकारची शहानिशा न करता अल्पसंख्याक विकास विभागाने कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकनुसार तीन्ही प्रशासकीय इमारत बांधकाम प्रस्तावास 44.97 कोटी निधीची तरतुद केली. आमखास मैदानावरील जागा वक्फच्या ताब्यात नसतानाही संबंधित अधिकारी यांनी तांत्रिक सर्वेक्षण कसे केले ? असा सवाल इम्तियाज जलील यांनी उपस्थित केला.