AIMIM News : रमाई घरकुल व 7 कोटीचे अर्थसहाय्य या दोन्ही योजनेत गरजू लाभार्थ्यांना डावलून बोगस लोकांना लाभ देण्यात आला आहे. हा घोटाळा दडपण्यासाठी या प्रकरणाच्या फाईल, पुरावे नष्ट करण्याच्या हलाचाली सुरू असल्याचा दावा एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी केला. संबंधित विभागाने तात्काळ या फायली ताब्यात घेऊन या घोटाळ्यातील दोषींना बेड्या ठोकाव्यात. तसेच ज्यांच्यासाठी या योजना आहेत, त्या खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातंर्गत रमाई आवास योजना आणि अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य करण्याच्या दोन्ही योजनेत गरजू लाभार्थ्यांना डावलून संगनमताने बोगस लोकांना टक्केवारी घेऊन कोटयावधी रुपयाचा निधी परस्पर लाटण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या संदर्भात इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांनी यापुर्वी जाहीरपणे आरोप केले होते. तसेच अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांची भेट घेऊन चौकशीची मागणी केली होती. आता पुन्हा इम्तियाज जलील यांनी या प्रकरणात झालेला मोठा घोटाळा दडपण्यासाठी फायली गायब केल्या जाऊ शकतात, असे सांगत त्या ताब्यात घेण्याची मागणी समाज कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव व आयुक्त यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा प्रशासक, समाज कल्याणचे प्रादेशिक उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्त यांनाही या पत्रांची प्रत पाठवण्यात आली आहे. (Municipal Corporation) महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व जमाती, नवबौध्द, इतर मागासवर्गीय आणि इतर दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी व त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. शहरी भागांमध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून देण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या माध्यमातून रमाई आवास योजना महानगरपालिकेकडून राबवली जाते.
तसेच सहाकाराच्या माध्यमातून बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन उद्योजक निर्माण करण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या औद्योगिक सहकारी संस्थांना 7 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची योजना राबवली जाते. या दोन्ही योजनेत संबंधित अधिकारी, सल्लागार एजन्सी, स्वयंघोषित नेते व दलालांनी संगणमताने मूळ गोरगरीब लाभार्थ्यांना डावलून निकषात न बसणारे बोगस लाभार्थींचे प्रस्ताव परस्पर तयार करुन त्यांच्या नावाने कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
बोगस लाभार्थ्याच्या हातावर एक लाख..
रमाई आवास योजनेत बोगस लोकांच्या नावाने घरकुलची फाईल मंजुर करुन काही स्वयंघोषित नेते व दलाल हे स्वत:कडे दीड लाख रुपये ठेवुन बोगस व्यक्तीला एक लाख रुपये देतात. यासाठीच्या फाईल, प्रस्ताव ही दलाल मंडळी घरातच तयार करत असल्याचे अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत. याशिवाय औद्योगिक सहकारी संस्थांना देण्यात येणारे अर्थसहाय्य योजनेत सुध्दा असेच बोगस प्रकार सुरू असल्याचा दावा इम्तियाज जलील यांनी पत्रात केला आहे. समाजातील काही गुंड प्रवृत्तीचे नेते व दलाल हे गरजू सुशिक्षित लाभार्थ्यांना डावलून स्वत: आद्योगिक सहकारी संस्था नोंदणीकृत करुन घेतात आणि त्या संस्थेवर 7 कोटी योजनेचा लाभ घेतात.
बोगस संस्थाच करतात 7 कोटी हडप..
विशेष म्हणजे या दिर्घ मुदतीच्या कर्ज योजनेत प्रकल्प हा फक्त कागदावरच असतो. प्रत्यक्ष त्या जागेवर कोणत्याही प्रकारचे उद्योग, व्यवसाय अथवा उत्पादन होत नाही याचे सुध्दा अनेक पुराव उपलब्ध आहेत. मुख्य म्हणजे 7 कोटी रक्कम योजनेच्या प्रस्तावात राजकीय हस्तक्षेपाव्दारे व दबावतंत्र वापरुन गरजू औद्योगिक सहकारी संस्थेच्या प्रस्तावास प्रलंबित ठेवून नेते व दलालांच्या टोळीला हे अर्थसहाय पुरवले जाते. दोन्ही योजनेत बोगस लाभार्थी आणि सहकारी संस्थांचे दस्तावेज, फाईल पुरावे नष्ट करण्याची दाट शक्यता असल्याने आर्थिक 2019 पासून ते आजपर्यंतच्या सर्व फायली, प्रस्तावाच्या सर्व संचिका ताब्यात घ्याव्यात, अशी मागणी इम्तियाज जलील यांनी केली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.