Maharashtra ward reorganization : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना तब्बल तीन ते साडेतीन वर्षांनंतर मुहुर्त लागण्याची शक्यता आहे. महायुती सरकारच्या नगर विकास विभागाने राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्याचा आदेश दिला. या
नवीन प्रभाग रचनेच्या आदेशाविरोधात लातूर जिल्ह्यातील औसा इथल्या माजी नगराध्यक्ष अफसर शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल आव्हान दिलं आहे. या याचिकेची न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमर्ती सचिन एस. देशमुख यांनी दखल घेत, राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, राज्य निवडणूक आयोग आणि नगरपालिका प्रशासनाच्या संचालकांना नोटीस बजावल्या आहेत. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 जूनला होणार आहे
महायुतीच्या (Mahayuti) राज्य सरकारच्या 10 जूनला जाहीर केलेल्या नवीन प्रभाग रचना आदेशाला लातूर जिल्ह्यातील औसा इथल्या माजी नगराध्यक्ष अफसर शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. 8 जुलै 2022रोजी स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम जसेच्या, तसा सुरू ठेवण्यात यावा, केवळ मतदार यादी नूतनीकरण आणि ओबीसी आरक्षण या बाबी समाविष्ट कराव्यात अशी विनंती सदर याचिकेत करण्यात आली आहे.
14 मे 2025 रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने (Election Commission) सरकारच्या नगरविकास विभागास पत्र दिले. त्यात राज्यातील प्रलंबित नगरपरिषद, जिल्हा परिषद नगरपंचायत आणि महापालिकामध्ये नव्याने प्रभाग रचना करण्याविषयी निर्देश दिले होते. यामध्ये यापूर्वीच निवडणूक जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषद आणि 4 नगर पंचायतीचा समावेश होता. राज्य सरकारने 10 जून 2025ला राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्यासह अन्य बाबी जाहीर केल्या होत्या. त्याला अफसर शेख यांनी याचिकेद्वारे आक्षेप घेतला आहे.
4 मे 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभाग रचनेसंदर्भात दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारचे 11 मार्च 2022 रोजीचे नवीन प्रभाग रचना करण्याचे आदेश हे लागू होत नाहीत. तर 06 मे 2025 रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात ही नवीन प्रभाग रचना करण्याचे आदेश नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार नवीन प्रभाग रचनेचा आदेश रद्दबातल ठरतात. एकदा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर त्यामध्ये कोणतेही बदल वैध नाहीत, असे याचिकाकर्त्याच्यावतीने सुनावणीवेळी म्हणणे मांडण्यात आले.
एकदा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग व राज्य सरकारने नंतर घेतलेले विविध निर्णय व अधिसूचना प्रभावी होत नाहीत, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सुनावणीअंती खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली. याचिकाकर्ते अफसर शेख यांच्यावतीने न्यायालयात वकील मुकुल कुलकर्णी आणि मोबीन शेख यांनी बाजू मांडली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.