Dhananjay Munde : धनंजय मुंडेंना क्लिन चीट! वादळ उठलेल्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता; सलग तिसऱ्या प्रकरणातून सहीसलामत बाहेर

Dhananjay Munde : माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याविरोधातील आणखी 2 तक्रारी राज्याच्या लोकायुक्तांनी निकाली काढल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत 245 कोटी रुपयांच्या कृषी साहित्य खरेदीची तक्रार आणि ऑफिस ऑफ प्रॉफिटची चौकशीच करण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हणत लोकायुक्तांनी ही दोन्ही प्रकरणं निकाली काढली आहेत.

12 मार्च 2024 रोजी महाराष्ट्र अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशन यांच्याद्वारे राज्य सरकारने नॅनो डीएपी, नॅनो युरिया, बॅटरीवरील स्प्रेयर, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक व कापूस साठवणीसाठी बॅग्स यांसारख्या ५ वस्तू शेतकऱ्यांना थेट खरेदी करून पुरवण्याचे नियोजन केले होते. याच निर्णयावरून मुंडेंवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. भाजप आमदार सुरेश धस आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मुंडे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते.

या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने धनंजय मुंडेंना दिलासा देताना कृषी साहित्याची खरेदी व वितरणाचा निर्णय वैध ठरवला होता. तसेच मुंडेंनी संबंधित कृषी क्षेत्राशी निगडित सर्वसाहित्य खरेदी प्रक्रिया राज्य मंत्रिमंडळाची रितसर मान्यता घेऊनच राबवल्याचं उच्च न्यायालयान म्हटले होते. विशेष बाब म्हणजे धनंजय मुंडेंविरोधात त्यांच्या कृषिमंत्री असतानाच्या काळात झालेल्या खरेदी वितरणाच्या निर्णयांवर दाखल करण्यात आलेली याचिका बनावट ठरवली होती. यावर याचिकाकर्ते तुषार पडगिलवारवर यांना 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

यानंतर दमानिया यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. पण न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत लोकायुक्तांनी कृषी साहित्य खरेदीची तक्रार निकाली काढली. "उच्च न्यायालयाचा आदेश अस्तित्वात असल्याने आणि संबंधित याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितलेली नसल्याने, उच्च न्यायालयाचा आदेश लोकायुक्तांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्या आदेशाविरुद्ध लोकायुक्त कोणताही वेगळा आदेश देऊ शकत नाहीत", असे नमूद करण्यात आले आहे.

शिवाय ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ प्रकरणाबाबत भारतीय राज्यघटनेतील कलम १०२ व १०३ नुसार अपात्रतेबाबतचा निर्णय राष्ट्रपतींकडून घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे या बाबतीत चौकशी अथवा निर्णय देण्याचा अधिकार लोकायुक्तांकडे नाही, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. यानंतर धनंजय मुंडे सलग तिसऱ्या आरोपातून सहीसलामत बाहेर पडले आहेत. गेल्या काही काळात पीकविमा आणि निवडणूक शपथपत्र प्रकरणांतही मुंडेंनी सर्व आरोप खोटे ठरवून विजयाची मालिका कायम ठेवली आहे.