

Maratha Reservation News : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत झालेल्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाले होते. राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींचा आधार घेत कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाचा अध्यादेश काढला होता. या निर्णयानंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह मराठा समाजाने आनंदोत्सव साजरा केला.
परंतु हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयानंतरही कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात समोर येत आहेत. आतापर्यंत केवळ 700 जणांना कुणबी प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. यावरून मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. मराठा समाजाने सरकारला आतापर्यंत भरपूर वेळ दिला अजूनही तीन महिन्यांचा वेळ देतो. जूनपर्यंत मराठा समाजातील नोंदी सापडलेल्या प्रत्येकाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले नाही तर मात्र मला पुन्हा उपोषणाला बसावे लागेल.
मग हे आंदोलन मुंबई धडकले तर त्याला सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात शासन निर्णय काढला होता. त्यानुसार अर्ज आणि स्थानिक चौकशी अहवाल येऊनही कुणबी प्रमाणपत्र का दिली जात नाहीत? जात पडताळणी प्रमाणपत्रही दिली जात नसल्याचा आरोप करत टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या संदर्भात शासनाने तातडीने परिपत्रक काढावे, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उप समितीवर आम्ही विश्वास दाखवला, त्यांनी तो सार्थ ठरवावा. याचे रूपांतर त्यांनी गैरविश्वासात होऊ देऊ नये. जूनपर्यंतची वेळ आम्ही प्रमाणपत्र देण्यासाठी देत आहोत, त्यानंतर उपोषणाला बसलो तर एकाही मंत्र्याचे आपण ऐकणार नाही किंवा कोणाला आसपासही फिरकू देणार नाही, असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी दिला
हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावीत तसेच शिंदे समितीने कुणबी नोंदणी शोधण्याचे काम पुन्हा सुरू करावे, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. मराठा आरक्षण आंदोलनात बळी पडलेल्यांच्या वारसांना महावितरण आणि औद्योगिक विकास महामंडळात नोकरी देण्यासंदर्भात आदेश काढावेत. आरक्षण आंदोलनातील दाखल गुन्हे परत घ्यावे, सारथी शिष्यवृत्तीचे तातडीने वाटप करावे.
तसेच मराठा आरक्षण अनुषंगाने सातारा गॅझिटिअरच्या संदर्भात शासन निर्णय कधी काढणार? हे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर करावे, अशी मागणीही मनोज जणांनी पाटील यांनी यावेळी केली. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी समाजासाठी चांगले काम केले आहे. त्यांनी आता आपली प्रतिमा मलीन होऊ देऊ नये. हातचे राखून काम केले तर मराठा समाज अडचणीत येईल, याकडेही जरांगे पाटील यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.