Jalna News: मराठा आरक्षणासाठी गेल्या आठ दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील यांचे सुरू असलेले उपोषण त्यांनी स्थगित केले आहे. गुरुवारी सरकारच्या शिष्टमंडळानी अंतरवाली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर "सरकार सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार असेल, तर आपण सरकारला वेळ देण्यास तयार आहोत", असे जरांगे पाटलांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.
"टिकणारे आणि सरसकट आरक्षण देण्यासाठी वेळ लागणार आहे. यामध्ये काही कायदेशीर त्रुटी आहेत, त्या दूर करायच्या आहेत", असे धनंजय मुंडे यांनी जरांगे पाटलांना सांगितले. तर "सरकार सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार असेल तर आपण सरकारला वेळ देण्यास तयार आहोत", असे सांगत उपोषण तुर्तास मागे घेण्याचा निर्णय जरांगे पाटलांनी घेतला.
सरकारच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करताना जरांगे पाटील यांनी 24 डिसेंबरची नवी डेडलाइन दिली होती. पण शिष्टमंडळाने 2 जानेवारीपर्यंत वेळ मागितला. त्यावर जरांगे पाटलांनी आधी नकार दिला. मात्र, धनंजय मुंडे यांनी पुन्हा विनंती केली. त्यावर सरकारला 2 जानेवारीपर्यंत वेळ देण्यास जरांगे पाटील तयार झाले. त्यामुळे सरकारच्या शिष्टमंडळाला यश आले आहे.
धनंजय मुंडे यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करताना 8 डिसेंबरनंतर विशेष अधिवेशन बोलावू, असा शब्द दिला. तसेच यामध्ये विधिमंडळात सर्वपक्षीय नेते एकमताने प्रस्ताव मांडतील, असेही आश्वासन धनंजय मुंडे यांनी दिले.
निवृत्त न्यायमूर्तींनी जरांगे पाटलांना कायदेशीर त्रुटी समजावून सांगितल्या. तसेच सरकार वेळकाढूपणा करत नाही, पण ही एक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे एक-दोन दिवसांत आरक्षण देता येत नाही. टिकणारे आरक्षण मिळण्यासाठी वेळ लागत आहे, त्यामुळे आणखी थोडा वेळ द्यावा, असे निवृत्त न्यायमूर्तींनी जरांगे पाटलांना सांगितले.
Edited By- Ganesh Thombare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.