Manoj Jarannge Press Conference : मराठवाड्यातील सरसकट मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, असे मागणी करून उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी सरकारचा आदेश धुडकावला.
मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या पातळीवर टिकवण्यासाठी अभ्यास करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारने एका महिन्याचा वेळ मागितला आहे. यानंतर माजी मंत्री अर्जुन खोतकर सरकारच्या वतीने कायम जरांगेंच्या संपर्कात आहेत. आंदोलनावर ठाम राहिलेल्या जरांगेंना अनेक मंत्र्यांसह संभाजी भिडे यांनी बुधवारी उपोषण थांबवण्याचे आवाहन केले. यानंतर ग्रामस्थांशी चर्चा करताना जरांगे म्हणाले, महिन्याचा वेळ दिल्यानंतर समितीचा अहवाल काहीही आला तरी मराठा समाजाला आरक्षण द्यावेच लागेल, असा इशारा जरांगेंनी सरकारला दिला आहे.
मनोज जरांगे म्हणाले, आम्ही ४० वर्षे आरक्षणासाठी वेळ दिला. पण एक महिन्याचा वेळ द्या एका महिन्यात टिकणारे आरक्षण देतो. आता पुन्हा सरकारने एक महिन्याचा वेळ मागितला आहे.तो वेळ कशासाठी मागितला आहे. त्याचे सरकारने उत्तर द्यावं. आपली लढाई अंतिम टप्प्यात आली आहे.
सरकारचं पत्र मिळालं आणि गेलो घरी, असं मी करणार नाही, हा मराठ्यांच्या पोरांचा जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. प्रत्येकाच्या हातात आरक्षणाचे प्रमाणपत्र पडल्याशिवाय आंदोलन बंद करणार नाही, आणि जागाही सोडणार नाही. असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. येणाऱ्या एक महिन्यात ३० व्या दिवशी तुम्हाला सरसकट सर्व मराठ्यांना आरक्षणाचे प्रमाणपत्र वाटप करावे लागतील. ज्या दिवशी प्रणाणपत्र लोकांच्या हातात पडेल, त्या दिवशी आंदोलन बंद करून घरी जाईल. असंही त्यांनी म्हटलं आहे. तसेच, अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलने करा, गाड्या अडवून आरक्षण मिळणार नाही, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
दरम्यान, गेल्या पंधरा दिवसांच्या काळात अनेक घडामोडी घडल्या. जरांगे यांचे उपोषण सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत उपोषणाच्या ठिकाणी मोठा हिंसाचार झाला. पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या हिंसाचारात अनेक जण गंभीर जखमी झाले. त्यानंतर राज्य सरकारसोबत चर्चेच्या दोन फेऱ्या झाल्या. मात्र, राज्य सरकारने आपल्या मागण्या मान्य न केल्याचा दावा करत जरांगेंनी उपोषण सोडण्यास नकार दिला.
मनोज जरांगेंनी मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखले देण्यात यावेत, अशी मागणी केली होती. मात्र "शैक्षणिक, महसुली आणि निजामकालीन नोंदी असतील त्यांनाच कुणबी दाखले दिले जातील. त्यासाठी पाच निवृ्त न्यायधीशांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती कागदपत्रांची पडताळणी करून एक महिन्यात ही समिती सरकारला अहवाल सादर करेल, असेही राज्य सरकारने सांगितले.
Edited By -Anuradha Dhawade
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.